स्याङ्जा, जेठ ७ । वालिङ नगरपालिकाले नगर शिक्षा ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको छ।
नगरपालिकाले नगर शिक्षा ऐन दोस्रो संशोधन २०८० मार्फत माध्यमिक तहमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष र आधारभूत तहमा वडा कार्यपालिकाले तोकेको वडासदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान समेटिएको थियो। उक्त निर्णय १५ औं नगरसभाबाट पुस २९ गते पारित भई स्थानीय राजपत्रमा माघ २ गते प्रकाशित भएको थियो।
उक्त निर्णयको विरोधमा उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेलगायत १५ जना नगरसभा सदस्यहरूले बैठक वहिष्कारसमेत गरि विरोधमा उत्रिएका थिए।
वालिङ नगरपालिकाको उक्त संशोधन निर्णय विरुद्ध भोजराज गुरुङसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आज २०८२ जेठ ७ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरीप्रसाद फुयाल, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले मुद्दामाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागअनुसार रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले नेपाल संविधानको मर्म र भावना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२), ११(२)(ज), १०४ र शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२(१)(क)(ख) र दफा १३(१)(क)(ख)(घ) समेतका प्रावधानहरूलाई आधार मानेर नगरपालिकाको संशोधन संघीय कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको ऐतिहासिक फैसला – वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउने
फैसालामा भनिएको छ, “स्थानीय तहले संघीय कानुनको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वडाध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी गरिएको संशोधन प्रारम्भदेखि नै बदर गरिन्छ।”
यस फैसलासँगै स्थानीय तहहरूले मनोमानी रूपमा संघीय कानुनमाथि अघि बढ्न नपाउने स्पष्ट सन्देश पुगेको छ। यस घटनाले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा स्थानीय तहहरूले संविधानको मूल मर्म र कानुनी सीमा बुझ्न नसकेको संकेत गर्छ। अब ढिलो नगरिकन वालिङ नगरपालिकाले आफ्नो नीति, निर्णय र कानुनी संरचनामा पुनरावलोकन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
