हिमदूत, ८ भदौ । वालिङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा कर्जा फर्छ्यौटसँग जोडिएको धितो जग्गा नामसारी र ठूलो रकमको ब्याज छुटसम्बन्धी कारोबार सार्वजनिक भएपछि संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा पदाधिकारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कर्जा खाता नं. 001-20501010001762 को धितोका रूपमा रहेको कित्ता नं. २५९६, घरसहितको जग्गा २०८० साल वैशाख ३ गते तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा हालका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अर्यालको नाममा नामसारी भएको कागजातबाट देखिएको छ।
यससँगै ऋणी र अर्यालबीच घरजग्गा पुनः फिर्ता गर्ने शर्तसहितको एउटा तमसुकसमेत फेला परेको छ। उक्त तमसुकमा घरसहितको जग्गाको मूल्य रु. ३३ लाख उल्लेख गर्दै रजिष्ट्रेशन पासमा थैली अंक जतिसुकै भए पनि पाँच वर्षभित्र घरजग्गासँग सम्बन्धित सावाँ तथा ब्याज बुझाएमा उक्त सम्पत्ति ऋणीलाई फिर्ता गरिदिने शर्त राखिएको देखिन्छ। यद्यपि उक्त तमसुक प्रमाणित वा प्रमाणीकरण गरिएको देखिएको छैन।
त्यसैले उक्त कागजातको कानुनी हैसियत, जग्गा नामसारीको वास्तविक प्रकृति, भएको भनिएको रकमको लेनदेन तथा सहकारीको कर्जा असुली प्रक्रियासँग यसको सम्बन्धबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, सहकारीको कर्जा विवरणअनुसार सोही कर्जा खातामा २०८० साल वैशाख ८ गते रु. १ लाख ९९ हजार ५ सय ब्याज छुट गरिएको देखिन्छ। वैशाख ३ गते धितो फुकुवा भई जग्गा अर्यालको नाममा नामसारी भएको र त्यसको पाँच दिनपछि कर्जा खातामा ठूलो रकम ब्याज छुट दिइएको घटनाक्रमले सहकारीको कर्जा असुली तथा धितो व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
उक्त ब्याज छुटसम्बन्धी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई नदिई तत्कालीन उपाध्यक्ष अर्याल र तत्कालीन सञ्चालक सदस्य डोलप्रसाद रेग्मीले आधा–आधा बाँडेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा रेग्मीले आफूहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको बताइएको छ।
सहकारीको कर्जा विवरणमा उक्त ब्याज छुट सञ्चालक समितिको मौखिक छलफलका आधारमा गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको बताइएको छ। तर तत्कालीन सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरूले भने उक्त विषयमा बोर्ड बैठकमा कुनै निर्णय वा छलफल नभएको दाबी गरेका छन्।
घटनाबारे पटक–पटक जानकारी लिन खोज्दा सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट जानकारी प्राप्त नभएपछि यस विषयमा थप खोजी गरिएको बताइएको छ। करिब तीन वर्षपछि घटना सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित पक्षबाट संस्थालाई भएको भनिएको रु. १ लाख ९९ हजार ५ सय बराबरको रकम ब्याजसहित संस्थामा फिर्ता गरिएको छ।
रकम ब्याजसहित संस्थामा फिर्ता गरिनुले आर्थिक अनियमितताको आरोपलाई थप गम्भीर बनाएको भन्दै सहकारीभित्र यस घटनासँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
सदस्यहरूले घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारीमा रहेका अन्य कर्जा तथा कारोबारसमेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै घटनासँग सम्बन्धित कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर थप अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरिएको बताइएको छ।
धितो रहेको सम्पत्ति पदाधिकारीको नाममा नामसारी हुनु, त्यसको केही दिनपछि सोही कर्जामा ठूलो रकम ब्याज छुट देखिनु र छुट भएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई नदिई अन्य व्यक्तिबीच बाँडफाँट भएको भनिनुले सहकारीको कर्जा असुली, धितो व्यवस्थापन, ब्याज छुट तथा सञ्चालकको स्वार्थसम्बन्धी विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
यस घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ, सहकारी सञ्चालक समितिको आधिकारिक निर्णय, कर्जा फाइल, धितो फुकुवा तथा नामसारीसम्बन्धी कागजात र रकमको वास्तविक लेनदेनको स्वतन्त्र परीक्षणबाट मात्र घटनाको वास्तविकता स्पष्ट हुने देखिन्छ।
