विश्व राजनीतिमा
प्रजातन्त्रको लामो अभ्यास भइसक्दा पनि महिलाहरुले लामो समयसम्म मताधिकार समेत नपाएको
इतिहास भनिरहनु नपर्ला । महिलाले पुरुष सरह मताधिकारपाउनको लागि लामै संघर्ष
गर्नुपर्यो संघर्षलाई मूर्तरुप दिनका लागि महिलाहरुले विभिन्न संघ, संगठन स्थापना गरेर संगठित अभियान चलाएको
इतिहास छ ।
ई.सं. १८४८ मा पहिलो पल्ट
महिला मताधिकारको लागि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा लुक्रिया मोट र एलिजावेथ क्याडी
स्टान्टोनको अग्रसरतामा महिला भेला सम्पन्न भयो । भेलामा भण्डै तीन सयको सहभागिता
रहेको थियो । सो भेला ‘‘सेनेका फल्स कन्भेन्सन् १८४८’’
को रुपमा परिचित रहेको छ ।
महिला अधिकार अभियन्ता
स्तान्टोनको अर्की महिला अधिकार अभियन्ता सुसान वी. एन्थोनीसँगको लामो सहयात्राले
महिला अधिकार स्थापित गर्न झनै बल पु¥यायो । यी दुई महिला अधिकार अभियन्ताहरुले दास प्रथाको अन्त गर्न र कालाजाति
एवं महिलालाई पूर्ण नागरिक बनाउने अभियान संचालनार्थ ई.स. १८६३ मा ‘‘वुमन नेशनल लोयल लिग’’ गठन गरे । अभियानमा महिलाहरु संगठित रुपमा लागे । जनदवाव
बढ्दै गएपछि अमेरिकन संविधानको १३ औं संशोधनद्वारा दास प्रथाको अन्त गरियो । दास
प्रथाको अन्त्यबाट उत्साहित महिला अधिकार अभियन्ता नेतृहरु स्टान्टोन् र एन्थोनीले
महिला मताधिकारको लागि ई.स. १८६९ मा ‘‘नेशनल वुमन सफ्रिज एसोसियशन’’
(NWSA) स्थापना गरे ।
ई.स. १८७० मा अमेरिकन संविधानको १५औं
संशोधनद्वारा कालाजातिले मताधिकार
प्राप्त गरेता पनि महिलाले मताधिकार पाएनन् । तथापि यी महिला अधिकार अभियन्ताहरु
निरास भएनन् । महिलाहरुले मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अभियानले झनै गति लिन थाल्यो ।
यसै क्रममा लुसी स्टोन, जुलिया वार्ड र जोसेफिन
रुफिनको नेतृत्वमा ‘‘अमेरिकन वुमन सफ्रिज
एसोसियशन’’ (AWSA) भन्ने अर्को संस्था पनि
स्थापना भयो । जसले महिला मताधिकार अभियानमा थप बल पु¥याउने काम गर्यो ।
महिला मताधिकार अभियानलाई
विश्वव्यापीकरण गर्नका लागि स्टान्टोन र एन्थोनी ई.स. १८८२ मा युरोप भ्रमणमा निस्किए । युरोप भ्रमणको क्रममा
उनीहरुले महिला मताधिकार स्थापित गर्नको लागि एउटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको
आवश्यकताको बारेमा चर्चा चलाए । यूरोप भ्रमण सकेर फर्कने बेला स्टान्टोन र
एन्थोनीको सम्मान गरिएको विदाई कार्यक्रममा
उनीहरुले महिला मताधिकारको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थापना गर्ने
प्रतिबद्धता जनाए । स्टान्टोन र
एन्थोनीले यूरोप भ्रमण गरेको ६ वर्ष पछि ई.स. १८८८ मार्च २५ तारिखका दिन ‘‘नेशनल वुमन सफ्रिज एसोसियशन’’ (NWSA) को आयोजनामा ‘‘सेनेका फल्स कन्भेन्सन’’ को १४ औं बार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा विभिन्न देशका महिला अधिकार
अभियन्ताहरुलाई अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा आमन्त्रण गरियो ।
उक्त कार्यक्रममा क्यानडा, अमेरिका, आयरल्याण्ड, भारत, वेलायत, फिनल्याण्ड, डेनमार्क र नर्वे गरी नौ देशका महिला अधिकार अभियन्ताहरु उपस्थित भए । यसैबाट ‘‘इन्टरनेशनल काउन्सील अफ वुमन’’ (ICW) स्थापना गरियो । महिला अधिकारको लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय
संस्था (ICW) ले महिला मताधिकारको
लागि खासै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेन । तथापि
महिला मताधिकारका अभियन्ताहरुले भने अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहे ।
महिला मताधिकार स्थापित
गर्नका लागि स्थापना गरिएका ‘‘नेशनल वुमन सफ्रिज
एसोसियशन’’ (NWSA) र ‘‘अमेरिकन वुमन सफ्रिज एसोसियशन’’ (AWSA) दुई संस्थाहरु एकीकरण भएर ‘‘नेशनल अमेरिकन वुमन सफ्रिज
एसोसियशन’’ (NAWSA) बनाइयो ; ई.स. १८९० मा । उक्त संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी
स्टान्टोनलाई नै सुम्पियो । वेलायतको संसद
पुस्ताकालयमा उल्लेख भए बमोजिम वेलायतमा पनि महिला मताधिकारका लागि दर्जनौं संस्थाहरु स्थापना भएका थिए र ई.स.
१८९७ मा ती संस्थाहरु मिलेर ‘‘नेशनल युनियन अफ वुमन
सफ्रिज सोसाइटिज’’ (NUWSS) स्थापना गरे । ई.स. १९०४ मा वेलायतमै
मिलिसेन्ट फाउसेटको नेतृत्वमा ‘‘इन्टरनेशनल वुमन सफ्रिज एलाइन्स’’ (IWSA) पनि स्थापना भयो ।
महिला मताधिकारको लागि
अमेरिकाबाट शुरु भएको अभियान विश्वव्यापीकरण भयो । महिला मताधिकारको लागि चर्को दवाव पर्न थाले पछि
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले महिलालाई मताधिकार दिन शुरु गरे ।
ई.स. १८९३ सेप्टेम्बरमा
महिलालाई मताधिकार दिने निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर महिलालाई मताधिकार
दिने पहिलो देश तत्कालीन वेलायती उपनिवेश न्युजिल्याण्ड बन्यो । त्यसपछि ई.स. १८९४
मा दक्षिण अष्टे«लियाले महिला मताधिकारका
साथै महिलाले संसदको उम्मेदवार समेत बन्न पाउने सुनिश्चितता ग¥यो । यसरी महिलाले चुनावमा मत दिन पाउने अधिकार
सँगै संसदमा उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार पनि पाउन शुरु भयो ।
विश्वको राजनैतिक इतिहासमा संसदमा महिलाको पहिलो पल्ट प्रतिनिधित्व गराउने देश फिनल्याण्ड हो । ई.स. १९०६ मा फिनल्याण्डमा संसदीय निर्वाचन भयो र ई.स. १९०७ मा मत परिणाम आयो । उक्त निर्वाचनमा १९ जना महिला फिनल्याण्ड संसदमा निर्वाचित भए । फिनल्याण्ड संसदमा महिला निर्वाचित भइसक्दा पनि अमेरिका र वेलायत जस्ता ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा महिलाले मताधिकार पाउन बाँकी नै थियो । त्यसैले गर्दा पनि वेलायत र अमेरिकामा महिला मताधिकार अभियन्ताहरुले केही कडा कार्यक्रमहरु गर्न थाले । अमेरिकाको राष्ट्रपति भवन ‘ह्वाइट हाउस’ अगाडि महिलाहरुले पिकेटिङ्क समेत गरे । अन्ततोगत्वा अमेरिकामा ई.स. १९२० बाट र बेलायतमा ई.स. १९२८ बाट मात्रै महिलाले पुरुष सरह मताधिकारको हक प्राप्त गरे ।
अन्य मुलुकहरुमा पनि पुरुष सरह महिलालाई मताधिकारका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रम बढिरहेको थियो । तर साउदी अरेवियाका महिलाले ई.स. २०१५ डिसेम्बरबाट मात्रै मताधिकार पाएका छन् । यसरी विश्व राजनीतिमा महिलाले मताधिकार पाउन कै लागिसमेत झण्डै एक शताब्दी संघर्ष गर्नु परेको इतिहास छ । मताधिकार प्राप्ति सँगै विश्व राजनीतिमा महिला नेतृत्व विस्तारै उदाउन थाल्यो । संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको शुरुवात ई.स. १९०७ मा फिनल्याण्डबाट भएपछि त्यसको दश–बाह्र वर्षको अन्तरालमै युरोप महाद्विपका दर्जनौं देशको संसदमा महिला प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए । समयक्रम सँगै महिलाहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व हुने क्रम विश्वव्यापीकरण भयो ।
महिला नेतृत्व विकासको
क्रममा महिलाहरु मुलुकको मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा
राष्ट्रपति बन्न थाले । विश्वको राजनैतिक इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री बन्ने
सौभाग्य गणतन्त्र सोभियत संघकी एलेक्जेन्ड्रा मिचाइलोभ्ना कोलेन्ताजले प्राप्त
गरिन् । ई.स. १९१७ मा एलेक्जेन्ड्रा गणतन्त्र सोभियत संघको समाज कल्याण मन्त्री
भइन् । ई.स. १९६० जुलाई २१ तरिखको दिन विश्व राजनैतिक इतिहासमा महिला पहिलो पल्ट
प्रधानमन्त्री बनेको ऐतिहासिक दिन हो । विश्वको राजनैतिक इतिहासमा पहिलो महिला
प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य श्रीलङ्काकी सिरिमाभो बन्दरानाइकेले प्राप्त गरिन् ।
त्यसपछि आजसम्म संसारका झण्डै ६ दर्जन देशहरुमा महिला प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्
।
श्रीलङ्काकी सिरिमाभो बन्दरानाइके र नर्वेकी ग्रो हर्लेम बुजलेण्ड तीन–तीन पल्ट प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकको नेतृत्व हाँकेको इतिहास छ । त्यसैगरी भारतकी इन्दिरा गान्धी, पाकिस्तानकी बेनजिर भुट्टो, बङ्गगलादेशकी खालेदा जिया र सेख हसिना वाजेद, लिथुनियाकी इरेना डेगुटाइन, मासेडोनियाकी रादमिला सेकरिन्का, युक्रेनकी युलिया टिमोशेन्को र जमैकाकी पोर्टिया सिम्पसन मिलर दुई–दुई पल्ट प्रधानमन्त्री बनेका महिला नेतृहरु हुन् । हाल जर्मनी, बङ्गगादेश, नर्वे, नामिविया र पोल्याण्डमा महिला प्रधानमन्त्री छन् ।
विश्व राजनीतिमा ६ दर्जन भन्दा बढी देशहरुमा महिला राष्ट्रपति बनिसकेका छन् । विश्व राजनैतिक इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य अर्जेन्टिनाकी इसावेल मार्टिनेज डि पेरोनले प्राप्त गरिन् । ई.सं १९७४ जुलाई १ तारिखमा । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने महिला नेतृ भने किर्गिस्तानकी रोजा ओटुनबयभा हुन् । हाल नेपाल, लाइवेरिया, स्वीट्जरल्याण्ड, लिथुनिया, चिली, माल्टा, क्रोयसिया, माउरिसस्, मार्सल इजल्याण्डस्, ताइवान र एस्टोनिया गरी एघार वटा देशहरुमा महिला राष्ट्रपति छन् ।
विश्व राजनीतिमा मताधिकारबाट समेत बञ्चित गरिएका महिलाहरुले ‘सेनेका फल्स कन्भेन्सन १८४८’ बाट शुरु गरेको संघर्षको यात्राले महिलाहरुलाई जिम्मेवारीको यात्रामा पु¥याएको छ । लिङ्गीय विभेदको जाँतोमा पिसिइरहेको विश्व राजनीतिले कोल्टो फेरेर लिङ्गीय सद्भावको राजनीतिलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छ । फलस्वरुप विश्व राजनीतिमा महिला नेतृत्व उदाउने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
धनराज गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
