न्यूज एजेन्सी
भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी कानुनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएकामध्ये तीन जनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाएका छन् । आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य शहर गुवाहाटीमा भएको छ । यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ ।
आन्दोलनका कारण अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ । भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरू आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो ।
उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ वर्षभित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।
भारतको संघीय संसदले गत बुधबार नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो । भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरूले पनि नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरू कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । विशेष गरेर सत्तारुढ दल कानुनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरु यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन् ।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले नागरिकता संशोधन विधेयकले नेपाली मूलका भारतीयलाई कुनै समस्या नपर्ने पनि बताएका छन् ।
तर विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधानविरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएर मुद्दा चर्काउने प्रयास गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको एएफपीले जनाएको छ । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले एक प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
