काठमाडौं, १० मंसिर । आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले हालै स्थापना गरेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेजीको माग गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको मंसिर ४ गते बसेको राष्ट्रिय भेलाले यस्तै प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
म्याद सकिएका आयोजनाको विनाहर्जाना म्याद थप गरिनुपर्ने तथा बैंक क्रेडिट लाइनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले सरकारले कम्पनी खोलेर मुनाफा आर्जन गर्ने कार्यमा लाग्न नहुने तर्क गरेको छ ।
नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) खारेज भएको करीब ९ वर्षपछि सरकारले गत असारको दोस्रो साता पुनः आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको हो । विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र तिनको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि सरकार आफ्नै स्वामित्वको अधिकार सम्पन्न निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । खारेज हुनुअघि ४ वर्षसम्म एनसीसीएन काम नगरी बन्द थियो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारको काम कम्पनी बनाई निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई मुलुकको समग्र विकास निर्माणको सशक्त नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नु रहेको बताउँछन् । ‘एनसीसीएन बन्द भएको १३ वर्षपछि पुनः सरकारले सोही प्रकृतिको कम्पनी खोलेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आयोजनाको काम छिटो र गुणस्तरीय बनाउने नाममा कम्पनी खोली मुनाफा आर्जनमा लाग्नुभन्दा नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप सशक्त बनाउन जरुरी छ ।’ यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
