काठमाडौँ : कतारले वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता लिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विभागले सोमबार र मंगलबार एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनलमा छापा मारेको हो ।
विभागले तीनवटै कम्पनीका सञ्चालकलाई २४ घण्टाभित्र कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । होप इन्टरनेसनलमा कतारी दूतावासको कूटनीतिक सवारीसाधनसमेत भेटिएको थियो ।
कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको मानव संसाधन विभागले अपारदर्शी ढंगबाट छनोट गरिएका म्यानपावर कम्पनीमार्फत जम्मा पारिएका युवासँग सोमबारै अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरेको हो । अन्तर्वार्ता लिन कतारका कर्णेलको नेतृत्वमा टोली काठमाडौंमा आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतारको प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न कतैबाट अनुमति नलिइएको बताए । ‘नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर्वश्रमस्वीकृति दिने गर्छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वस्वीकृति पाएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको ७ दिनपछि मात्रै अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । यो प्रक्रिया पालना गरिएन ।’
दाहालले राज्यलाई नजरअन्दाज गर्ने गरी काम भएको बताए । अन्तर्वार्ता दिन आएका युवाको हातमा कतारी प्रहरी सेवाका लागि आवेदन फाराम थमाइएको थियो । झन्डै एक वर्ष अगाडि कतारले नेपालीलाई प्रहरी सेवामा लैजान थालेको हो । पहिलो चरणमा १ सय ७० जना नेपाली श्रमिकलाई भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूलाई पनि सुटुक्क अन्तर्वार्ता गरी छनोट गरिएको थियो । कतारले विश्वकप फुटबललाई समेत लक्ष्य गरी सुरक्षा गार्डमा झन्डै १२ हजारसम्म नेपाली लैजाने योजना बनाएको छ ।
प्रहरी सेवामा भर्ती हुन उमेर २५ देखि ३६ वर्षसम्म र उचाइ ५.८ फिट हुनुपर्ने छ । करार अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा तीन हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार तलब रियाल दिने बताइएको छ ।
कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले यो घटनामा कतारबाट नेपालको कानुन सम्मान नभएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै श्रमिकलाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया नेपालले तोकेको छ । त्यही प्रक्रियामार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने भनेर श्रम सम्झौता भएको छ । नेपाली निकायको सहभागी र समन्वयबिनै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘कतारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने भए वैदेशिक रोजगार ऐनलाई मान्नुपर्छ । सरकारी सेवा भएकाले सरकारकै तहबाट गर्ने भए श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्छ ।’
अन्तर्वार्ता लिन नेपाल आउनुअघि प्रहरीका ती अधिकारीको टोली गत बुधबार कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजसँग समन्वयका लागि आग्रह गर्दै दूतावास पुगेको थियो । उनीहरूले त्यतिखेर नै भारद्वाजले मागपत्र प्रमाणीकरण नभई अन्तर्वार्ता लिन नमिल्ने जानकारी गराएका थिए । ‘मैले सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी भर्ना गर्न सुझाव दिएको थिएँ’, उनले भने, ‘बरु छिटो प्रक्रियाबाट ल्याउनका लागि पहल गरुँला भनेको थिएँ ।’
गत सेप्टेम्बर २७ मा पनि राजदूत भारद्वाज र कतारी निकायबीच प्रहरी सेवामा नेपालीलाई भर्ना गर्ने ढाँचाका विषयमा बैठक भएको थियो । बैठकमा भारद्वाजले सरकारी सुरक्षाफौजमा नेपाली ल्याउने विषय भएकाले सरकार–सरकारबीच नै समझदारी गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए । यसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सरकार–सरकारबीच नै सम्झौता हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । ‘त्यस बैठकपछि केही जानकारी आएको थिएन,’ राजदूत भारद्वाजले भने । दूतावासले कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि बन्द गरेको मागपत्र प्रमाणीकरण खुला गरेको छैन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघले कतारले अपारदर्शी ढंगबाट प्रहरी सेवामा पठाउने म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेर अन्तर्वार्ता लिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘कतारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ उल्लंघन गरेको छ । हामीले भर्ना प्रक्रियाका लागि मापदण्ड बनाई पारदर्शी र स्वच्छ हिसाबले म्यानपावर छनोट गर्न नेपालस्थित कतारी राजदूतसमक्ष पनि आग्रह गरेका थियौं । त्यसमा सकारात्मक छलफल पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर एकाएक अन्तर्वार्ता गर्न नै आउनु दुःखद् पक्ष हो । हामीलाई मान्य छैन ।’
नेपाल सरकारको सहमतिविपरीत कतार आफैं आएर सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत अन्तर्वार्ता किन लिइयो भनेर छानबिन हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
