काठमाडौं- न्यायपालिकाका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ ।
मंसिर ८ र ९ गते भर्चुअल प्रविधिका माध्यमबाट सम्मेलन हुन लागेको हो । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा न्यायपालिकाका विभिन्न पाँच व्यवस्थापकीय आयामहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सम्मेलनको छलफल सत्रमा उच्च अदालतका रजिस्ट्रार तथा अन्य अदालत, न्यायाधीकरण र जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार तथा तहसिलदारहरुको अदालत व्यवस्थापन तथा फैसला कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका रहने भएकाले प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्वका विषयमा देखिएका समस्या र त्यस्ता समस्याको समाधान पहिल्याउने र मार्गनिर्देश गर्ने उद्देश्यले अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारीता, नेतृत्वको भूमिका र दायित्वको विषय समावेश गरिएको छ ।
न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले गत साउन १ देखि जिल्ला अदालतहरुमा र भदौ १ देखि उच्च अदालतहरुमा लागु भएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
यसको सफल कार्यान्वयनमा उच्च अदालतका रजिस्ट्रारहरु र जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तै संहिता कानुनको कार्यान्वयनमा समेत जिल्ला र उच्च अदालतका प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले त्यस्ता नयाँ कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु निदान गरी स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले यी विषयमा छलफल हुनेछ ।
न्यायपालिकाभित्रका सूचना प्रवाह तथा छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको व्यवस्थापनमा बस्ने नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारिताको विषयलाई पनि छलफलमा समेटिनेछ ।
त्यस्तै, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका सवालहरु, समस्याहरु, कमी कम्जोरीहरुलाई हटाएर स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती तथा भावी कार्यदिशाका विषयको कार्यपत्रमाथि पनि छलफल हुनेछ । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उच्च अदालतका रजिस्ट्रार तथा जिल्ला अदालतका तहसिलदारको भूमिका रहन्छ ।
सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला, रजिस्ट्रारहरु लालबहादुर कुँवर, नारायणप्रसाद पन्थी, सह-रजिस्ट्रारहरु तथा उच्च अदालतका रजिस्ट्रारहरु, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको उपस्थिति रहनेछ ।
यस्तै पर्यवेक्षकका रुपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट १/१ जना पर्यवेक्षक र सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका तीनजना पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन् ।
