२८ कार्तिक ।
भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम अगाडि बढाएको छ ।
आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सय स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाउनेछ ।
सोहीअन्तर्गत आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।
कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरी लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन्।
“हामी एकदमै संवेदनशील काम गर्न गइरहेका छौं । इतिहासले हामीलाई मत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । हामी भाग्यमानी छौँ कि हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो, त्यसका निम्ति काम गर्नुस् ।
कसैलाई पनि विभेद नगरियोस् ।” भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण कार्य पूरा गर्न स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्नेसमेत बताइन् । “पहिचान गर्दा कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ । नपर्नुपर्ने मान्छे प¥यो भने त्यो जस्तो ठूलो समस्या अरू केही हुनेछैन”, उनले भनिन्, “लोभ र लाभलाई पर राख्नुहोला ।
लोभ र लाभले ठूलो क्षति पु¥याउँछ ।” त्यस अवसरमा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरशः पालना गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।(गोरखापत्र)
