२६ कात्तिक।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउन कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएसँगै मल खरिदको प्रक्रिया शुरु भएको छ । सरकारले जिटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिदको निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई समझदारी पत्र पठाउने तयारी भएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसी सरकारको निर्णयअनुसार समझदारीपत्र बङ्गलादेश सरकारलाई पठाएपछि उताबाट स्वीकृति आएलगत्तै खरिद प्रक्रिया शुरु हुने बताउँछन् । “हाम्रो सरकारले जस्तै बङ्गलादेश सरकारबाट नेपाललाई मल दिने विषयमा निर्णय हुनुपर्छ । उताबाट निर्णय भएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर सँगै मल आउँछ”, उनले भने, “दुई देशका सरकारबीचको खरिद प्रक्रिया भएका कारण मलको पैसा सिधै सरकारको खातामा जान्छ । मल ढुवानीको सबै प्रक्रिया यसअघि नै टुङ्गीसकेको छ ।”
उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अबको दुई सातामा पहिलो किस्ताको मल नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । “हामीले अनुमान गरेजस्तै सबै काम सरासर भयो भने छिट्टै मल आइपुग्छ, ढुवानीका लागि कम्पनी छनोट भैसकेको छ, उताबाट हुन्छ भन्नासाथ खरिदको काम शुरु हुन्छ”, उनले भने ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल ढुवानीका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ । मन्त्रालयको स्वीकृतिअनुसार कम्पनीले ढुवानीका लागि १५ दिनको समय राखेर गत असोज ३ गते अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
ढुवानीका लागि पाँच वटा कम्पनीको आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालय र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र मल ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भएतापनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या हुनसक्ने अनुमान गरिएको कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत भदौमा दुई देशका सरकार प्रमुखबीच भएको टेलिफोन बार्तामा सापटीमा मल ल्याउने मौखिक सहमति भएको थियो । बङ्गलादेश सरकारले शुरुआती चरणमा सापटीमा दिने तयारी गरेतापनि पछिल्लो समय खरिद गरेर लैजानु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।
सापटीमा मल ल्याएर पुनः फिर्ता गर्दा दोहोर खर्चसँगै झन्झटिलो भएको र बङ्गलादेश सरकारले समेत खरिद गरेर लैजान प्रस्ताव गरेपछि पुनः खरिद गरेर ल्याउन लागिएको हो । बङ्गलादेशको प्रस्तावअनुसार कृषि मन्त्रालयले पुनः मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खरिदको प्रस्ताव लगेको थियो ।
