वालिङ, १२ वैशाख । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेपछि लकडाउनमा रहेको मुलुकका तिनवटै सरकार यसको नियन्त्रण र रोकथाममा जुटिरहेका छन् ।
भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र आइपर्ने संकट समाधान गर्न स्थानीय पालिकाहरु पनि सक्रियतापूर्वक लागि परिरहेका छन् । स्याङ्जाका सबै स्थानीय तहहरु यस भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र सरकारले गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी वनाउन अहोरात्र खटिइरहेका छन् । भने लकडाउनवाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण कार्य पहिलो चरणमा सम्पन्न गरेका छन् ।
वालिङ नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र लकडाउनवाट प्रभावित अति विपन्न परिवारका लागि राहत संकलन गरी एकद्वार प्रणालीवाट वितरण गरेको छ । कोभिड १९ राहत कोष स्थापना गरी कोष सन्चालनका लागि सर्वपक्षिय समिती गठन गरेर यसको व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा शुक्रवार समितीको वैठक द्वारा पहिलो चरणको राहत कोषको आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजानिक गरेको छ ।
राहत कोषमा हालसम्म ८९ जना व्यक्ति तथा संघ संस्थाले नगद तथा जिन्सी गरी कूल ३१ लाख ५० हजार ९ सय २६ राहत संकलन भएको नगर प्रमुख दिलिप प्रताप खाँणले जानकारी दिए ।
नगरभित्रका १४ वटै वडामा दुई हजार ९ सय ६५ घर परिवारलाई वितरण गरिएको राहत सामाग्रिको कुल खर्च ३१ लाख ३५ हजार ३ सय ४५ बराबरको रहेको खाँणले जानकारी दिए ।
बैठकले वालिङभन्दा बाहिरबाट आउने जो कोहीलाई पनि १४ दिनसम्म नगरपालिकाले स्थापना गरेको क्वारेन्टाईनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने निर्णयलाई कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नगर प्रमुख दिलिपप्रताप खाँणले बताए ।
१४ दिन पूरा गरेपछि क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि घर घरमा जान पाउने ब्यवस्था मिलाईएकाले यस निर्णयलाई सबैले कार्यान्वयन गरी सहयोग गरिदिन नगर प्रमुख खाँणले आग्रह गरे ।
बाहिरी जिल्लाबाट पैदल यात्रा गरी आउने पैदल यात्रीहरुलाई वालिङ नगरपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाईनमा राखि उनीहरुलाई विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट ९ सय २८ छाक खाना खुवाईएको उपप्रमुख कल्पना तिवारीले जानकारी दिईन् । तिवारीले एकद्वार प्रणालीवाट पारदर्शी हिसावले राहत वितरण गरिएको भएपनि लकडाउन र जोखिम अनिश्चित भएकाले अव वितरण गरिने राहतको लागि मोडेल परिवर्तन गरेर वितरण गरिने पनि जानकारी दिएकी छन् ।
बैठकमा सहभागी वडा अध्यक्षहरुले राहत वितरण पहिलो चरणमा सकिएपनि अव दोस्रो चरणको लागि आत्तिइसक्ने वेला नभएको वताएका थिए । भने अन्य सहभागीहरुले राहत वितरणमा देखिएको समस्या र अनुभवको आधारमा अवका दिनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको वताएका थिए ।
