स्याङजा, २७ कात्तिक ।
निर्माण ब्यवसायी संघ स्याङजाले सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई नै धरशायी बनाउनेगरी कायम गरिएका प्रावधानहरु तत्काल संशोधन तथा केही खारेजीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
मिति २०७६ साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधनगरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले समेत म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा नकारात्मक असर हुने प्रकारका प्रावधान राखिएको हुदा महासंघको निर्णय अनुसार स्थगित भएको आन्दोलन पुन सुरु गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
ब्यवसायी संघका सचिव हनिफ मियाद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा बिभिन्न १६ वटा बुदाँमा संशोधनको माग सहित केहीको खारेजीको माग गरिएको छ ।
निर्माण ब्यवसायीका मर्म, हित र कर्म बिपरित रहेका बुदाँहरुलाई ७ दिनभित्र संशोधन खारेज तथा नयाँ प्रावधान लागु नभएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक बिभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग लगायत नेपाल सरकारका सम्बन्धीत निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने लगायत ब्यवसायीका इजाजतपत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका बिरोध कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाइएको छ ।
देशभरका करिब १५ हजार भन्दा बढी निर्माण ब्यवसायीहरु सदस्य रही ७ प्रदेश महासंघहरु, ७७ जिल्ला संघ, एसोशियट सदस्यहरु र बस्तुगत संघहरु समेतको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघ निर्माण ब्यवसायीहरुको मात्र नभइृ सबै विकास निर्माण ब्यवसायीको साझा संस्था हो । मुलुकको कुल बजेटको पुजीगत खर्च तर्फको ६५ प्रतिशत खर्च गरिने यस क्षेत्रलाई राज्यले अझबढी जिम्मेवार बनाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धु्रव गिरीले आफुलाई प्राप्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष जानकारी गराउने बताए । स्याङजाका निर्माण ब्यवसायीको समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
