सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरी असोज १५ गते भएको फैसालको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सरकारी अस्पतालबाट निशुल्क पीसीआर परिक्षण गराउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको हो।
कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी आदेश गरेको हो ।
परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा निजी अस्पताललाई शुल्क लिन भने रोक लगाएको छैन।
अहिले सरकारी अस्पतातले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर गएका व्यक्तिहरुको निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ । सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले दुई हजार शुल्क तोकेको छ।
तर, कतिपय निजी अस्पतालले भने तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन्। सर्वोच्चले तोकेभन्दा बढी निजी अस्पताललाई शुल्क लिन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
फैसलामा विस्तारै सरकारी अस्पतालमै कोरोनाको परिक्षण र उपचार हुने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ।
फैसलामा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड–१९ तुरुन्त राख्न भनिएको छ । सरकारले कोरोनालाई सरुवा रोग भने औपचारिक सूचीमा भने अहिलेसम्म राखेको छैन।
यस्तै अस्पतालमा परीक्षण गर्न पुग्ने व्यक्तिहरूलाई १०–१५ मिनेटभित्रै सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन, मध्यरातदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
यस्तै लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा परीक्षण गर्न दिनुपर्ने, भीसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने पनि आदेश दिइएको छ ।
