वालिङ : वालिङ नगरपालिकाको पन्ध्रौ नगरसभा सम्पन्न भएको छ । नगरसभाले चौतर्फी विरोधका विच संघीय ऐन विपरित वडा अध्यक्ष स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरी वालिङ नगर शिक्षा ऐन २०७४ को दफा १३ (क), दफा १३ (घ), दफा १३ (२) संशोधन गरेको छ ।
संघीय ऐन विपरित विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको अधिकार माथि ठाडो राजनैतिक हस्तक्षेप हुनेगरी वहुमतको दम्भ देखाएर ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै नगर उपप्रमुख कविता तिवारी सहित १५ जनाले नगर सभा बहिष्कार गरेका छन् ।
विरोधका विच ऐन संशोधन गरिएपछि उप प्रमुख सहितका १५ जना सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ती मार्फत विरोध जनाएका छन् । विज्ञप्तीमा नगरपालिकाको पन्ध्रौं नगरसभामा बालिङ नगरपालिकाको स्थानीय नगर शिक्षा ऐन २०७४ को दोस्रो संशोधनको विषयमा नेपालको संविधान र संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ विपरित वडा अध्यक्ष नै स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरि ल्याईएको प्रस्तावका विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ।
यस निर्णयबाट विद्यालय व्यवस्थापन र संचालनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकार प्रति टाडो हस्तक्षेप भएको र सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि नै प्रहार भएको साथै सामुदायिक विद्यालय समुदायको हातबाट खोसिएको, आफ्नै विद्यालयमा अध्यायन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरुको अपनत्व माथि कुटाराघात गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विद्यालयका चन्दादाता, शिक्षाप्रमी, समाजसेबी नागरिकहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनबाट रोक लगाएको अभिभावक र विद्यालय बिचको सम्बन्ध छुटाएर राजनैतिक हस्तक्षेप बढाएको, वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा समितिवाट वालिङ नगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन २०७४ को संशोधनको विषयमा असहमती जनाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत हामीलाई प्राप्त भएकोले र समग्रमा सार्वजनिक शिक्षा माथि नै प्रहार हुने ठहर भए पछि यस विषयमा नगरवासीको समेत व्यापक विरोध आएपछि यसलाई सरोकारवाला, विज्ञ तथा शिक्षा समितिमा समेत छलफलको विषय नबनाई बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न लागेको हुँदा हामी नगर उपप्रमुख सहितले नगरसभा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन।
संविधानत विद्यालय शिक्षाको नियामक निकायको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्षनै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने कुरा अशोभनिय अव्यवहारिक मात्र नभइ अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गर्दै विद्यालय माथि राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ यो निर्णय सच्चायर सहमती सहकार्य र एकताका बिच नगरपालिकाको विकासमा लाग्न जोडदार माग गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उता यही संशोधनको विषयमा नगर शिक्षा समितीका सदस्यहरूले समेत ध्यानाकर्षण गरेका थिए । भने काठमाण्डौ महानगरपालिकाले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतवाट खारेज गरेको नजिर स्थापित भईसकेको विषयलाई बहुमतको हुकुमी शैलीमा ऐन संशोधन गरिएको भन्दै सामाजिक संजालमा समेत वालिङ नगरपालिकाको चर्को आलोचना भएको छ ।
नगर सभावाट स्थानीय मदिरा तथा फलफुलको स्थानीय मदिरा उत्पादन ब्राण्डीङ विक्रि वितरण नियन्त्रण तथा नियमन विधेयक २०८० । वालिङ नगरपालिकाको खानेपानी विधेयक २०८० र वालिङ नगरपालिकाको खानी तथा खानीजन्य पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० वहुमतवाट पारित गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
