स्याङ्जा- साउन १४ ।
वालिङ नगरपालिकामा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित पानी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नीतिगत छलफल सम्पन्न गरिएको छ।
वालिङ नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, विज्ञ, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा पत्कोरकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वालिङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता तिवारीले नगरपालिकाले जल स्रोत संरक्षण र जलवायु संकट न्युनिकरणका लागि विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिइन्। “एक वडा, एक रिचार्ज पोखरी” निर्माणको नीति, १६७ वटा मुहानको संरक्षण, ढुंगेधारा निर्माण अभियानको निरन्तरता (हालसम्म ८ वटा सम्पन्न), खोला–खोल्साको बहुउपयोगी योजना, वर्षा मापन केन्द्र स्थापनाजस्ता कार्यक्रममार्फत नगरले पानी व्यवस्थापनमा अग्रसरता देखाएको उपप्रमुख तिवारीले बताइन्।
उनले स्थानीय सरकार सवलिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा कार्यरत संस्थाहरूको प्रतिवेदन र समन्वय नहुनु सहकार्यमा चुनौती बनेको बताउँदै सबै पक्षसँग समन्वयमा काम गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा. ङमिन्द्र दहालले गल्याङ, वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिकामा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
अध्ययन अनुसार आँधीखोला जलाधार क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दो रहेको उल्लेख छ । वालिङ नगरपालिकाको दैनिक पानी आपूर्ति २१.४ लाख लिटर मात्र रहेकोमा माग ८०.१ लाख लिटर पुगेकाले गम्भीर संकट देखिएको छ। मुख्यतः मूल सुक्ने, प्रवाह घट्ने र बस्ती स्थानान्तरणको जोखिम रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा विकास पूर्वाधारमा जलवायु संकट, भू-उपयोग परिवर्तन र भू-स्खलन जोखिम, मुहानहरूको प्रवाहमा गिरावट, पूर्वाधार निर्माणमा जलवायुमैत्री दृष्टिकोणको अभाव, पानी वितरणमा असमानता र उच्च जोखिममा रहेका समुदायको पहिचान जस्ता आयाम उठान गरिएको छ ।
सडक निर्माण, सहरीकरण, नदी किनारमा बस्ती विस्तारजस्ता कारणले बाढी, पहिरो तथा जलस्रोत सुक्ने समस्या देखिएको उल्लेख छ। गत वर्ष आएको वर्षाको अध्यायन र वर्षाले गरेको क्षतिवाट यश क्षेत्रले जलवायु संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
अध्ययन अनुसार गल्याङ र वालिङका अधिकांश समुदाय अझै मूलमा निर्भर छन्। नियमित धाराबाट पानी नपाउने समुदाय उच्च जोखिममा छन्। अध्ययनमा सहभागी विज्ञ र सरोकारवालाहरूले नीति निर्माणमा यस्ता अध्ययनलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमले जलवायु उत्थानशीलता र पानी स्रोत संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै तहबीच समन्वय, दीर्घकालीन योजना र जलवायुमैत्री प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य रहेको कार्यक्रममा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
