काठमाडौं: लामो समयदेखि संसद्मा अनुमोदन हुनबाट रोकिएको अेमरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई गठबन्धन सरकारले अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ ।
एमसीसीसँगको संझौताबारे राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट गर्न सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको र यसको छिट्टै जवाफ आउने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहानाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौताबारे राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरु समेटेर पत्राचारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
‘एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिकको स्ट्राटेजीको अंश नभएको र अनुदान आइपिएसँग सम्बन्धित नरहेको र नहुने सुनिश्चित भए यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट औपचारकि पत्रकाचारद्वारा यसैलाई प्रस्ट पार्न खोजिएको हो ।’ सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र राष्ट्रको हित विपरित छैन,’ भन्ने सुनिश्चितता खोजेको छ ।,याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
