काठमाडौं । सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायधीशहरुले मुद्दा हेर्न नपाउने सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले जिकिर गरेका छन् ।
सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले सिङ्गो न्यायलयमाथि नै गम्भिर प्रश्न उठाउँदै निवेदन दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायधशी चोलेन्द्र शमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन सरकार पक्षका वकिलहरुलाई चेतावनि दिएका छन् ।
राणाले यस गम्भिर विषयमा आफ्नो मर्यादामा रहन चेतावनी दिदै भने, ‘न्यायलयको विश्वास र सम्मान गर्नुहोस । जुन विषय तपाईहरुले उठाउनुभएको छ, त्यसमा बहस गर्नै नसकिने किसिमको छ । निवेदन तत्काल फिर्ता लिनुहुन्छ कि अदालतको गम्भिर अवहेलना मुद्दा खेप्नु हुन्छ ।’
प्रधानन्यायधीश राणाले बरिष्ठताको आधारमा सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका वकिलहरूले अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।
सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायधीहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराएपछि आजको सुनुवाइ अवरोध सिर्जना भएको हो ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले अहिले रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्दा रिट निवेदकमध्ये कतिपय सुनुवाइ समितिका सदस्य भएकाले उनीहरूको मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेर निवेदन दिएका हुन्।
