काठमाडौं । यसअघि निकै चर्को आलोचना भएको विधेयक फेरि सदनमा प्रस्तुत गरिँदैछ ।
२०७६ सालको पौष १३ का दिन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसले भने असहमति राखेको थियो ।
विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सोझै हस्तक्षेप गर्ने भन्दै यसको चर्को आलोचना भएको थियो । बिभिन्न संगठसंगठनले विधेयकका प्रावधानहरुले संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, आलोचना गरेकै भरमा जेल जानुपर्ने भन्दै बिरोध गरेका थिए ।
सोही विधेयक आज सदनको सम्भावित कार्यसूचिमा राखिएको हो ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ ।
कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा आफूलाई गाली गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि लेख्ने व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा हटाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सकिने प्रावधानसहित समितिले पारित गरेको कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालले बताए । विधेयकमा सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइएको उनले बताए ।
‘विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप अपराधीकरण गरेको छ, कुनै अनलाइनमा सार्वजनिक भएको सामग्री विभागले निर्देशन दिएर हटाउन सक्छ, हटाएन भने बन्द गराउन पनि सक्ने व्यवस्था छ,’ अर्यालले भने, ‘मौलिक हकमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गराउन सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउने देखिन्छ ।’
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारको विरोध गर्ने व्यक्ति होस् वा विपक्षी दलका नेता धमाधम जेल पर्ने उनले बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असीमित नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीबाट जोगिन अदालत जान पनि नसक्ने व्यवस्था छ ।’ अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतको आदेशबिनै विभागले दिएको निर्देशनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताले लेखेको सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न नहुने, निषेध गरेको सामग्री बिक्री, त्यसको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
