काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको रिट ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएको छैन । १ पुसमा परेको रिटमा पाँचपटक पेसी तोकिएको छ । तीन पटक स्थगित गरिएको छ भने दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई संपरीक्षण गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि संसद्सँगै विघटन भएको छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले सरकारी स्वेच्छाचारी रोक्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तर, अदालतले पनि यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै आएको छ ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि उपस्थित थिए । यता यो प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत रहेको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । इजलासले यो रिटलाई लगातार पाँच पटक स्थगित वा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ ।
सरकारले अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको छ । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले यो रिटलाई हरेक शुक्रबार पेसी तोक्ने गरेका छन् । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । अब आगामी शुक्रबार अर्थात् ९ माघमा पनि पेसी तोकिएको छ ।
उता, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानन्यायाधीशले यो प्रक्रियाको विषयमा परेको रिटको इजलासमा आफैँ बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न छ । रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता अर्याल भने प्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँले हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आफ्नो मुद्दा आफैँले हेर्न नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ, त्यसैले उहाँले आफैविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न मिल्दैन,’ अर्यालले भने ।
त्यस्तै कानुनविद्समेत रहेका तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने ‘नो मेन सुड बी जज इन हिज् ओन् केस’ भन्छ । आफ्नै मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन सक्दैन, यो एक ठाउँको मात्रै होइन, दुनियाँको कानुन हो । आफैविरुद्धको मुद्दा सदर वा बदर गर्ने भन्न नै मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसै दिन बसेको परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्रै उनीहरूको सिफारिससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ –
