काठमाडौं : कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानलाई खुसी बनाउनका निम्ती बजारलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका संस्थान, समितिहरुको छलफलका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताइन्।
किसानले बजारमा ल्याएको तरकारीको डोको फर्काएर लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका निम्ती निम्ती नयाँ ढंगले बजारको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताइन्। ‘बजारलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित नगरिकन किसानहरुलाई खुसी बनाउन सकिदैन। कृषि मन्त्रालयले ‘उत्पादन गर बजारको व्यवस्था हामी गर्छौ’ भन्ने’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर किसानहरुले बजारमा ल्याएको वस्तु फर्काएर लैजाने स्थिती राम्रो होइन। दुध उत्पादन गर्यो अनि सडकमा पोख्नुपर्ने यो धेरै गम्भीर कुरा हो। मान्छेलाई निराश बनाउने ऋण थपाउने कुरा राम्रो होइन।’
बजारको ग्यारेन्टी गर्नेगरी नयाँ ढंगले जानुपर्ने भन्दै उनले हिजोको परम्परावादी योजना, सोचले अब अगाडी बढ्न नसकिने बताए। उनले भने, ‘आजको आवश्यकताहरु पुर्ती गर्ने गरी जानुपर्यो। आजका समस्या के हुन ? आजका समस्या समाधान गर्न के गर्ने भन्ने हिसाबले गहन अध्ययन गरेर जाउ।’
आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ गर्नेगरी जान कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले हिजोको नेतृत्वले जे गर्यो त्यसको निरन्तरता मात्र आजको आवश्यकता नभएको बताए। मेरो पालामा केही नयाँ चिज दिन्छु भन्ने हिसाबले अगाडी बढ्न समेत उनले आग्रह नयाँ सिस्टम बसाल्छु भन्ने ढंगले अगाडी बढ्न निर्देशन दिइन्।
सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन खालको बजारको परिकल्पना गरेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले कस्ता बजारलाई कुन बजारमा राख्ने भन्ने ढंगले मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिए। ‘कस्तालाई कुन बजारमा राख्ने ? तपाईहरु मापदण्ड बनाउनुस्। यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी जाम। किसानलाई उत्साहित बनाउन यो कार्य जरुरी छ’, उनले भने, ‘हाम्रो बजार हाम्रो हातमा छैन। कोभिडको बेला किसानहरुले तरकारी, फलफूल उत्पादन गरे। काठमाडौं आइपुग्दा हाम्रो बजार त अर्कैले कब्जा गरिसकेको छ। अनि किसानहरु फर्केर जाने स्थिती बन्यो। बजारको वर्गीकरण गरेर ल्याउनुस्। हाम्रो बजार हाम्रो हातमा नलिई किसानहरुको हित हुँदै हुँदैन। योजना लिएर आउनुस्। आजसम्मको तपाईहरुको अध्ययनले के भन्छ ?’
कालिमाटी, फलफूल तथा तरकारी बजारका सन्दर्भमा कर्मचारीहरुले नै बजार कब्जा गरेर बसेको भन्ने गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसको बारेमा रिपोर्ट ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। सरकारका तर्फबाट बिक्रि भएका बेर्नाबाट उत्पादन भएन भन्ने कुरा बढी उठ्ने गरेको भन्दै उनले यस सन्दर्भमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर रिपोर्ट दिन समेत निर्देशन दिए। दुग्ध विकास बोर्ड र संस्थान दुईवटा निकाय रहेकाले संस्थान र बोर्डहरुको अन्तरसम्बन्धहरुलाई छुट्याएर अलग–अलग संरचना राखेर झञ्जटिलो बनाउनु भन्दा एकीकृत गर्न सकिन्छ भने यस विषयमा सोच्न समेत मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन्।
किसानहरुले दुधको भुक्तानी नपाएको कुरा आइरहेको भन्दै उनले दिगो बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताइन्। ‘किसानहरु आफ्नो दुधको भुक्तानी किन पाएननन्। कोभिडका कारणले पाएनन की अरु पनि कारण छन्। किसानलाई उत्पादन गर भन्ने तर किसानको दुधको मूल्य नदिने भन्ने कुरा राम्रो भएन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसको दिगो समाधान के हो ? उत्पादन रोक्नु भएन। उचित समयमा उचित मूल्य कसरी दिन सकिन्छ ? दीर्घकालिन समाधानसहित अगाडी बढ्नुपर्छ। नत्र यस्ता विषयहरु बल्झिरहन्छन्।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको छ ।
