बीबीसी- हङ्कङमा प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि चीन सरकारले त्यो कदमको निन्दा गरेको छ।
उनीहरूको सामूहिक राजीनामालाई चीनले हङ्कङमा चिनियाँ अधिकारलाई “खुला चुनौती” दिइएको अर्थमा बुझेको छ।
चार सांसदलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम भएको ठहर गर्दै पदमुक्त गरिएपछि अधिकांश विपक्षी सांसदहरूले राजीनामा दिएका थिए। धेरैले हङ्कङको सीमित प्रजातन्त्र अहिले सङ्कटमा परेको भन्ठानेका छन्।
के भन्छ यूके?
यूके सरकारले चीनले हङ्कङको स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। हङ्कङ पहिला ब्रिटिश उपनिवेश थियो। सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिँदा बेइजिङले ५० वर्षसम्म हङ्कङको स्वतन्त्रता कायम राख्ने वाचा गरेको थियो।
यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने बुधवारको निर्णयपछि चीनको आलोचना गरेका छन्। “निर्वाचित विधायकहरूलाई हटाउन बेइजिङले नयाँ नियम लाद्नु भनेको कानुनी रूपमै बाध्यकारी चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणाको स्पष्ट उल्लङ्घन हो,” उनले भने।
“चीनले फेरि पनि आफ्नो वाचा भङ्ग गरेको छ र हङ्कङको उच्च तहको स्वायत्तताको अनादर गरेको छ।” जे भयो त्यो “एकदलीय तानाशाही” तिर जाने कदम भएको भन्दै अमेरिकाले पनि चीनको निन्दा गरेको छ। तर हङ्कङ सरकार र चिनियाँ अधिकारीहरूले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने नियम वैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
गत वर्ष हङ्कङमा विशाल प्रदर्शन र हिंसा भएपछि मुख्यभूमि चीनले हङ्कङमा दमनको उपाय अवलम्बन गर्न थालेको छ।
अन्तिम अवज्ञा
जुन महिनामा नयाँ सुरक्षा कानुन पारित भएपछि धेरै आन्दोलनकारीहरू हङ्कङबाट भागेका छन् तथा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पन्ध्र सांसदले राजीनामा दिएपछि अब हङ्कङको संसद्मा चीनप्रति बफादार मानिएका नेताहरू मात्र बाँकी छन्।
बिहीवार एक सांसदले विरोध गर्दै संसद् भवनमा नेत्री क्यारी लामले हङ्कङलाई आघात पुर्याइरहेको सन्देश दिने ब्यानर झुन्ड्याएका थिए। “उनी १० हजार वर्ष गन्हाउनेछिन्,” त्यसमा लेखिएको थियो।
चीनको हङ्कङ र मकाउ मामिला हेर्ने निकायले ती सांसदहरूले सामूहिक रूपमा संसद्बाट बाहिरिएर चीन सरकारको अधिकार र ‘बेसिक ल’ भने हङ्कङको लघु-संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको बिहीवार जनाएको छ। उसका अनुसार उक्त कदमले प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध हठ र जिद्दी गरेको देखिएको छ।
“यदि ती सांसदहरूले आफ्नो राजीनामाबाट उग्र विपक्षीलाई उक्साउन र वैदेशिक हस्तक्षेप खोजेका हुन् भने उनीहरूको सोचाइ ठिक छैन,” उक्त निकायका प्रवक्ताले भने।
कसरी यो अवस्था आयो?
बुधवार चीनको न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिले यदि हङ्कङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरे, चीनको सार्वभौमसत्ता अस्वीकार गरे, विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारे वा अन्य कुनै किसिमले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुर्याए सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गरिनुपर्ने एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो।
त्यसको लगत्तै हङ्कङको नगर परिषद् भनिने संसद्बाट विपक्षका चार सदस्यलाई पदमुक्त गरियो। त्यसपछि १५ सदस्यले उनीहरूप्रति एकबद्धता प्रकट गर्दै सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरे। बिहीवार उनीहरू परिषद्को बैठकमा सहभागी भएनन्।
विकसित घटनाक्रमले बेइजिङले हङ्कङको स्वायत्ततालाई अनादर गरेको स्पष्ट भएको राजीनामा दिने एक सांसद वु चि-वाईले संवाददाताहरूलाई बताए।
“म यति भन्न सक्छु – यो बेइजिङ सरकारले लामो समयदेखि बनाउँदै आएको षड्यन्त्र हो। अनि आज उनीहरूले कथाको पटाक्षेप र ‘एक देश, दुई पद्धति’ सकिएको विश्वलाई बताए।”
तर प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनकारीहरूले आफूले हार नमान्ने उद्घोष गरेका छन्। हङ्कङको ७०-सदस्यीय संसद्मा विपक्षका २१ सदस्य थिए। अब तीमध्ये दुई जनामा मात्र बाँकी छन्।
चार सांसद किन पदमुक्त भए?
हङ्कङका अधिकारीहरूले ती चार जना आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न यसअघि नै अयोग्य भइसकेका थिए। सेप्टेम्बरमा हुनुपर्ने निर्वाचन अर्को वर्षका लागि सरेको छ।
बेइजिङ र हङ्कङका अधिकारीहरूले उनीहरूले कसरी नियम उल्लङ्घन गरे भनेर बताएका छैनन्। तर हामीलाई थाहा भएअनुसार उनीहरू मध्यमार्गी थिए र उनीहरूले कहिल्यै हङ्कङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेका थिएनन्।
चीनलाई हङ्कङ हस्तान्तरण गर्दा ब्रिटेनसँग भएको सहमतिमा त्यहाँ आफ्नै कानुनी प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था र बोल्ने र भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता ५० वर्षसम्म हुने उल्लेख थियो। त्यहाँको आधारभूत कानुनमै “एक देश, दुई पद्धति” समाविष्ट छ।
