काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन साताअघि ल्याएको नीति आंशिक रूपमा उल्ट्याएको छ। गत ८ पुसमा राष्ट्र बैंकले घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा र व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा लिन ऋणीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मंगलबार अर्को परिपत्रमार्फत् त्यसलाई सच्याएर ‘कर तिर्नुपर्ने आयको हकमा’ कर चुक्ता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यसअघिको व्यवस्थामा ‘असाधारण दबाब’ आएको बताउँदै आएका थिए। ‘ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाण चाहिने व्यवस्था हटाउन ठूलो दबाब परेको छ’, केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भनेका थिए। कुल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत रकमले किस्ता तिर्न पुग्ने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनुपर्ने व्यवस्थाको पनि खारेजी गर्न दबाब आएको ती अधिकारीले बताएका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्थालाई भने चलाएको छैन।
‘यसलाई राष्ट्र बैंकले वस्तुपरक भएर गल्ती सच्याएको मान्नुपर्छ’, एक बैंकर भन्छन्। आय र किस्ताको गणनामा आम्दानीको आकारलाई पनि विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। विज्ञहरूले पनि निर्बाहमुखी कृषिजन्य आम्दानीदेखि कर नलाग्ने कतिपय क्षेत्रको आयस्रोतमा कर चुक्ताको प्रमाण जुटाउन असहज हुने बताएका थिए। यो व्यवस्थाले मूलत: घर कर्जालाई केही सहज तुल्याएको छ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपातको गणना विधि पनि परिमार्जन गरेको छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण रकमलाई पनि नेपाली बजारमा शतप्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने छुट दिएको छ। पछिल्लो समय बैंकलाई विदेशी पैसा भिœयाउन सरकारले आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो खुकुलो नीति लिएको हो। तर, ३ वर्षभन्दा कम अवधिको विदेशी ऋणमा भने शतप्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने सुविधा छैन।
त्यस्तै स्वदेशी मुद्रामा कम्तीमा ५ वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारी गरेर संकलन गरेको रकम पनि शतप्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ऋणपत्रको सवालमा भने राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि यस्तो सुविधा दिँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकको नियमानुसार स्वदेशी मुद्रामा भएको निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा दिन पाइँदेन। तर, बैंकहरूले बढी पैसा लगानी गर्न सकुन् भनेर केन्द्रीय बैंकले केही खुकुलो नीति लिएको छ।
राष्ट्र बैंकसँग पुनर्कर्जा लिएर लगानी गरेको ऋणलाई सीसीडी रेसियो भनिने यस्तो गणनामा समावेश गर्नु पर्दैन। सरकार वा दातृ निकायले कर्जा कार्यक्रममा बैंकहरूलाई दिएको ऋण रकम बैंकले निक्षेपमा जोड्न पाउँछन्। तर, अर्को बैंकबाट छोटो समयका लागि लिइएको सापटीलाई भने निक्षेपमा गणना गर्न पाइँदैन। कृषि, उद्यम, स्वरोजगार, शैक्षिक र भूकम्पपीडितजस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जा रकमलाई पनि यस्तो गणनामा घटाउन पाइन्छ। साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट
