४ माघ, काठमाडाैँ ।
निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले राय सुझाव लिएको छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमा बोलाएर मतदाता नामावली अद्यावधिक एवं मतदानस्थल र केन्द्र पुनरालोकनका विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव लिइएको हो । मुलुकका ७५३ वटै पालिकामा यही माघ १५ देखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिँदैछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक दलका समितिको उल्लेख्य सहयोग, समन्वय र सहभागिताका लागि आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा राख्दै आयोगले राजनीतिक दललाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ ।
आयोगका अनुसार माघ १५ गते कार्यक्रमको सूूचनासहित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कुनै नाम वा विवरण त्रुटि भएमा सच्च्याउन १६ र १७ गते निवेदन दिने र कसैले झुठा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित सोही मितिमा नै उजुरी तथा दोहोरो नाम हटाउन निवेदन दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
माघ १८ गते उजुरी परेका मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने, माघ २० गते मतदाताले दिएको सफाइका आधारमा उक्त मतदाताको नामावलीबाट नाम हटाउने वा राख्ने सम्बन्धमा प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष सिफारिस गरिने छ ।
माघ २१ गते नाम हटाइएको वा हटाउन सिफारिस गरेको सूचना कार्यालयमा प्रकाशित गरिने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक र निर्वाचनस्थल पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला र स्थानीय तहमा हुने बैठक, छलफल तथा अन्तरक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पनि आयोगले सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको छ ।
उक्त कार्यमा आमनागरिकको व्यापक सहभागिताको सुनिश्चित गर्न र जागरुक तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै आयोगले त्यसका लागि दलहरुबाट सहयोग र सहजीकरण हुने अपेक्षा राखेको छ । आयोगले जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिलाई माघ १७ गतेभित्र मतदान र केन्द्रसम्बन्धी सिफारिस गरी आयोगमा पठाउन यसअघि नै निर्देशन दिइएको छ ।
छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड– नेपाल समूह, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीलगायत ११ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
आगामी वैशाख १७ गते र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने गरी यसअघि नै निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड र प्रारम्भिक तयारीबारे जानकारी दिए । उनले भने, “अद्यावधिक र पुुनरावलोकन गर्न प्रचारप्रसारका लागि सबै साधन र स्रोत त्यही नै पठाउँछौं । समयको व्यवस्थापनलाई पुनरावलोकन हुनेछ, मतदाता नामावलीमा नहुनु पर्ने व्यक्ति रहनुभएन, दोहोरो हुनु भएन, विश्वास छ, दलका प्रतिनिधिले सोही अनुसारको सहयोग पु¥याउनु हुनेछ ।”
छलफलमा हाल घोषणा भएको निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यबारे दलगत धारणा राख्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले राज्यका सबै संयन्त्र निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले जनादेशमा जाने कुरालाई अस्वीकर गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाका प्रतिनिधि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नामावली अद्यावधिक र निर्वाचनस्थल र केन्द्रबारे दलका तर्फबाट एकदुई दिनभित्रै लिखित सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले दलको आधिकारिक उम्मेदवारकै नाम मतदाता सूचीमा नरहने तथा एकघरका व्यक्तिका फरक–फरक निर्वाचन केन्द्रमा नामावली हुने विगतको त्रुटि सच्च्याउन सुझाव दिए ।
नेकपाका बाबुराम दाहालले निर्वाचन तोकिएर उपयुुक्त वातावरण बनिसकेकाले स्वस्फूर्तरुपमा कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मतदाता अद्यावधिकका लागि समय बढाउन र त्यसका लागि व्यापक प्रचारप्रसारको आवश्यकता औँल्याए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सुशील श्रेष्ठले प्रमुख राजनीतिक दलको प्रभाव र पहुँचका आधारमा निर्वाचन केन्द्र तोक्ने कार्य अन्त्य हुन आवश्यक रहेको र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइन् ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले ‘राजनीतिक दलभीडमा चल्ने नभई विचार र सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने भएकाले हाल कायम रहेको मत सीमाका आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने विषयलाई संशोधन जरुरी छ’ भने।
विवेकशील साझा पार्टी, नेपाली जनता दल, जनता दल नेपाललगायत दलका प्रतिनिधिले ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता बेवास्ता गर्ने विगतका प्रवृत्तिलाई दोहरिन नदिने तथा मतदातामैत्री हुने मतदानस्थल र केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले निर्वाचन शिक्षामा विशेष जोड दिन पनि आयोगलाई सुझाव दिए ।
