काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको घोषणाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा थपिएको निवेदनको आदेश आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रबार भएको सुनुवाइमा चर्काचर्की समेत भएको थियो । सुनुवाइपछि अदालतले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलाशमा लैजान अस्वीकार गरेको छ ।
संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा अब संवैधानिक इजलाशमै सुनुवाइ हुने भएको छ । गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलाशमै सुनुवाइ हुने अदालतको ठहर छ ।
यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अदालतमा आएको जवाफको फाइल गायब भएको भन्दै अधिवक्ताहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलाशमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त जवाफको फाइल खोज्दा नभेटिएपछि चर्काचर्की भएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफको फाइल सर्वोच्च अदालतमा फेला नपरेपछि अधिवक्ता श्रेष्ठ गम्भीर बनेका थिए । ‘श्रीमान् राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको फाइल गायब गरिएको छ । पुस २३ गते नै फाइल थिएन,’ श्रेष्ठले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बोल्दाबोल्दै उनको माइक काटिएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले पुस २८ गते फर्काउने गरी फाइल दिइएको स्वीकार गरेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा पुगिसकेको सरकारी जवाफको फाइल फिर्ता पठाइदिनुलाई रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । यस्ता घटनाले अदालतप्रतिको विश्वसनीयता घट्ने अधिवक्ताहरूको जिकिर छ ।
फाइल गायब पारिएको घटनाले इजलाशमा केहीबेर चर्काचर्की भएको थियो । बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहेकाहरू नै अलमलमा परेका थिए ।
