१९ पुस, काठमाडौँ ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा विवादित पदाधिकारीलाई नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. केसीले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै केयूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल भइरहेको औंल्याएका छन् ।
सरकार र उनीबीच कानुनी व्यवस्था नभएसम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो । केसीले उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने दोहोर्याएका हुन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी लामो समयदेखि विश्वविद्यालय सुधारका लागि पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित संघर्षमा छौं ।, पछिल्लो सत्याग्रहपछि नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्झौतासमेत भएको छ । भ्रष्ट र काठमाडौं विश्वविद्यालयका विवादित पदाधिकारीहरुलाई फेरि नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
केयूका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुको माघ पहिलो साता कार्यकाल सकिँदैछ । सरकारले उपकुलपति छनौटका लागि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । माकाजु तेस्रो कार्यकाल पनि उपकुलपति बन्ने योजनामा छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले पनि उपकुलपति चयन पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमताको आधारमा हुनुपर्ने माग गरेको छ । एउटै व्यक्ति एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने संघको निष्कर्ष छ । विज्ञप्ति जारी गरेर संघले उपकुलपति सिफारिस समितिमाथि नै असन्तुष्टि जनाएको हो । हरेक पटक उपकुलपति चयनमा एउटै व्यक्ति राख्ने परिपाटीप्रति संघले आपत्ति जनाएको हो ।
सिफारिफ समितिको सदस्यमा संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मा र केयू संरक्षक समितिका अध्यक्ष दमननाथ ढुंगाना सदस्य छन् । यसअघि पनि दुई पटक उनीहरु नै सदस्य रहेको समितिले माकाजुलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । उपकुलपति माकाजुलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा चलखेल गरेको, विश्वविद्यालयको रकम अपचलन गरेको, सक्षम र योग्य प्राध्यापकहरुलाई विश्वविद्यालय टिक्न नदिएको लगायतका आरोप लागेको छ ।
