काठमाडौँ- नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको कोपभाजनमा संविधान परेको छ । मन्त्रिपरिषदको ‘आकस्मिक’ बैठकले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ ।
संविधानका ज्ञाताहरू आश्चर्यमा परेका छन् । संविधानविदहरू संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान नै नरहेको बताउँछन् । यसअघिको संविधानमा उक्त व्यवस्था हुँदा मुलुक अस्थिरतमा गएको जानिबुझिकनैं दलहरुले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरेनन् ।
अस्थिरता नहोस् भनेरै सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसिलो व्यवस्था गरिएको थियो । यसैकारण पनि कम्तिमा २ बर्ष सरकार टिक्यो ।
तर, संसद् विघटनको कुरा विल्कुलै आधारहीन भएको संविधानविद् टिकाराम भट्टराई बताउँछन् ।
संविधानको धारा ८५ मा को उपधारा १ मा ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान वमोजिम अगाबै विघटन भएकोमा बाहेकको अर्थ प्रधानमन्त्रीले ‘कू’ गरेर संसद् नै विघटन गर्न सक्ने अर्थ नलाग्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्न सक्छन् भनिनु संविधान नबुझेको र नपढेका मानिसका मात्र कुरा हुन्, यथार्थ त्यस्तो छैन,’ अधिकारीले भने ‘ मुलुकमा लिडरको समस्या होला तर पार्टीको अवस्था त्यस्तो हैन । एउटा सरकार गिरे पनि बहुमतमा अर्को सरकार नबन्ने अवस्था छँदैछैन ।’
सरकार पनि गिर्ने र अर्को सरकार पनि नबन्ने अवस्था रहेमात्र संसद विघटन हुनसक्ने अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि त्यो अवस्थाको परिकल्पना समेत वर्तमान संविधानमा नगरिएको उनले बताएका छन् ।
‘मानौं त्यस्तै अकल्पनीय परिस्थिति नै आएको खण्डमा संकटकालीन अवस्था टार्न राष्ट्रपतिले टेकओभर गरेर अर्को चुनावको घोषणा गराउन सक्छ, त्यो व्यवस्था संविधानमा नभए पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकले चल्नुपर्ने हुनसक्छ ,’ उनले भने ।
यसअर्थमा मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णय असंवैधानिक भएको छ । सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा वा नभएमा पनि अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने भएको छ ।
