काठमाडौं: मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ‘गाँठो फुकाउन’ मंगलबार बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक एमसीसी विवादतिर मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ता घटक दलको बैठकमा प्रवेश गराएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।
सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उनीहरूको भनाइ थियो । एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू मंगलबारको बैठकमा मौन रहे । स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए । यो सम्झौता ‘राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् ।
नेकपा छँदै एमसीसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि दाहाल र नेपालको विरोधका कारण दुई तिहाइ समर्थनको सरकार छँदाछँदै पनि उनले अनुमोदन गराउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् । आगामी संसद् बैठकमा अनुमोदन गराउने गरी पार्टीमा आन्तरिक समझदारी जुटाउन उनले दाहाल र नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि देउवा अब छिट्टै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर एमसीसीसहितका अध्यादेश अघि बढाउने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा यसले कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे तपाईंहरूलाई थाहा नै होला,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘आगामी भदौ २९ सम्ममा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ ।’
देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । करिब ६० अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । आगामी २९ गते सम्झौताको चार वर्ष पुग्दै छ ।
कार्यान्वयन गर्ने समय सकिन लाग्दासमेत सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन नसक्नुलाई कानुनमन्त्री कार्कीले ‘दुर्भाग्य’ भनेका छन् । ‘नेपालकै भाग्य र भविष्य उज्यालो पार्ने यो परियोजना नेपालबाट फर्कने दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाउन हुन्न । संसद्बाट अनुमोदन गराउनै पर्छ,’ सत्तारूढ दलको बैठकमा सहभागी रहेका कार्कीले भने, ‘सत्तारूढ दलबीच सामान्य कुराकानी भइरहेको छ, समझदारी बनेपछि अनुमोदन गराउने काममा सरकार अघि बढ्छ ।’
बैठकमा मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा भने छलफल भएन । सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका र दल विभाजन गर्ने अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला संसद् बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा भने समझदारी बन्न सकेको छैन । बैठकले प्रतिपक्ष दलसँग कुराकानी गरेर मात्रै संसद् बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग कुराकानी गर्न बैठकले कानुनमन्त्री कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न खोज्दै देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास थालेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएकामा आक्रोशित ओलीसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई मंगलबार राति बालकोट पठाएका थिए । ओली र कार्कीबीच साढे दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोगबिना संसद् सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेका हुन् । देउवाले मंगलबार बिहान मात्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसहित अध्यादेश अघि बढाउने एजेन्डामा सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग गरे सरकारले तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाउने योजना बनाएको छ । अबको दुई साताभित्र पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । बजेटसम्बन्धी लगायत १५ वटा अध्यादेश ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको थियो । ती अध्यादेश पारित गराउन प्रक्रिया नछोट्याई सम्भव छैन । त्यसका लागि नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिपक्ष एमालेले सभामुखको भूमिका र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएकाले सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनै सकेको छैन । ‘तपाईंहरूसँग १ सय ६५ को संख्या छँदै छ, हाम्रो सहयोग किन चाहियो र ? ल्याउनुहोस् पारित गर्नुहोस्,’ कानुनमन्त्रीसँगको भेटमा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘एमसीसी पारित गर्न पनि हाम्रो सहयोग आवश्यक छैन ।
तपाईंहरूसँग बहुमत भएपछि हामीले किन सहयोग गरिराख्नुपर्यो ?’ स्रोतका अनुसार ओलीले २० प्रतिशतमै पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएको, पार्टीबाट कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पूर्वाग्रही ढंगले जोगाएको र कारबाहीमा परेका सांसदलाई सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी विभाजन गराउने भूमिका खेलेको भन्दै कार्कीसँगको भेटमा चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए । कार्कीले मंगलबार नै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ
