काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीद्वारा गठित नेकपा एमालेका दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अधिकारलाई संकुचन गरिदिएको छ।
गत वैशाख ७ गते आफू पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला राखेर ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएको घोषणा गरेका थिए।
उक्त महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सामान्य अवस्थाको कमिटीझैँ नेताहरुमाथि प्रष्टीकरण सोध्ने कारबाही गर्ने जस्ता काम गर्दै आएकामा बिहीबारको सर्वोच्चको आदेशले त्यसलाई रोकिदिएको छ।
पार्टी सदस्यहरुमाथि प्रष्टीकरण सोध्न र उनीहरुलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार आयोजक कमिटीलाई नहुने व्यााख्या न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गरेको छ। आदेशको आशय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई महाधिवेशनसँग सम्बन्धित काम मात्रै गर्ने अधिकार रहने भन्ने देखिन्छ।
नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निश्कासन गरेको निर्णयको विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।
बिहीबारको अदालतको आदेशले केन्द्रमा माधवकुमार नेपाल पक्षसहित ११ जनामाथि गरिएको कारबाहीको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।
नेपाल पक्षलाई तह लगाउन कारबाहीको डण्डा चलाउँदै आएका ओलीलाई सर्वोच्चको यो आदेशले असजिलो पार्नेछ।
