बुटवल । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेल प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद बढेको छ ।
पोखरेल संविधानको धारा १६८ उपधारा १ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उपधारा भन्छ– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती त्यही धारा अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रुपमा भएको हो ।
र, यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छैन । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ ले यसै भन्छ । उपधारा भन्छ, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी भन्छन्,‘यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्री विरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी प्रावधान छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीले अहिले विश्वासको मत लिने कुरै आउँदैन ।’
तर, विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी(एक पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनसँग आफ्नै तर्क छन् ।
सरकारसँग अहिले ३८ सांसद छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा १६८(१) बमोजिमको सरकारबन्नका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छन् । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्नका लागि विश्वासको मत लिनै पर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरुको माग छ- अहिले सरकारसँग संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम एकल बहुमत नरहेकाले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक फकरुद्धिन खान भन्छन्,‘संविधानको जुन धारा प्रयोगबाट मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती भएको छ, एमालेसँग रहेका सांसदको संख्या हेर्दा त्यसरी नियुक्त गर्न मिल्ने थिएन । अहिले सरकारको स्वरुप हेर्दा एकल बहुमतको सरकार होइन भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले विश्वासको मत लिनु पर्छ ।’
बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति हुँदा शंकर पोखरेलले ८१ सदस्यमध्ये एमालेका मात्र ४१ सांसद रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८ उपधारा १ बमोजिम सरकारको मागदावी गरे । मागदावी गर्नासाथ प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त गरे ।
त्यसपछि प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रममा विभिन्न घटना घटे, जसले एकल बहुमत दावी गरेको मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्ट अल्पमतमा पुर्यायो ।
नियुक्ती लगत्तै एमालेका दुई जना सांसदहरू दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगीले पदबाट राजीनामा दिए । एमाले र माओवादी एकीकृत हुँदा नेकपाबाट चुनाव लडेकी विमला खत्रीले ती दुई पार्टी छुट्टिएको अवस्थामा माओवादी रोजिन् । राजीनामासँगै प्रदेश सभा ७९ सदस्यमा खुम्चियो भने वलीले नेकपा माओवादी रोजेपछि ४१ सदस्यीय एमाले ३८ सदस्यमा झर्यो । जुन संख्या ७९ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि पर्याप्त हुँदैन थियो ।
यसरी पार्टी नफुटीकनै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपछि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्नेमा विवाद आएर अडिएको छ ।
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेका अनुसार संविधान र संसदीय मर्यादालाई ख्याल गर्ने हो भने बहुमत सिद्ध हुनसक्ने बेलासम्म मात्र सरकार बैधानिक रहन्छ । ‘यदी सिद्ध हुँदैन भने सरकार स्वतः अबैधानिक ठहर्छ । जसले बहुमत पुयाउँछ, सरकार उसैले बनाउँछ,’ उनी बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत नरहेको भने होइन । धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउने हो भने मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत पुग्छ । र, त्यसरी बन्ने गठबन्धनको सरकार बनाउनका लागि जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षीय चार सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिदैं सरकारमा गएकाले मुख्यमन्त्रीका लागि असहजको विषय होइन ।
सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीबाट कारवाही भोगेका कारवाही भोगेका यी चार जना सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिदैं बहाली गरिदिएपछि अव प्रदेश सभा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छन् । एमालेका ३८ र जसपाका चार जना गरी बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने सांसद तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीसँग छन् । तर पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन चाहेका छैनन् ।
नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालका अनुसार मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती संविधानको धारा १६८(१) अनुसार भएको हुँदा संविधानले पार्टी विभाजन भएर अल्पमतमा नपर्दासम्म विश्वासको मत लिन बाध्य नपार्ने बताउँछन् । संविधानले एकल बहुमतका आधारमा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले उनले यसो तर्क गरेका हुन् ।
सत्तापक्षीय नेताहरु र केही कानुनविद्हरुले संविधानको यही प्रावधानमाथि टेकेर मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता विनोद गौतमले कानूनी हिसावले सरकार बैधानिक रहेको जिकिर गर्छन् । ‘संविधान नै हेर्ने हो भनेपनि अब २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन,’ उनले भने ।
तर अरु कानुनविद् भने त्यो मान्दैनन् । उनीहरुले अविश्वास प्रस्ताव छल्नका लागि मात्रै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा र पुनर्नियुक्ति लिएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने बताउँछन् । अधिवक्ता पाण्डे भन्छन्,‘अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर फेरि नियुक्ति लिएको मुख्यमन्त्रीले फेरि अल्पमतमा पर्ने देखेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्दिन भन्न पाइन्न । धाराहरु मात्रै होइन, संबैधानिक नैतिकता पनि पालना गर्नुपर्छ ।’
अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै त्यसमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख यादवकहाँ समावेदन दिए पनि प्रदेश प्रमुख यादवले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
