५ जेठ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दावन्दीको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मिरा खड्काको मंगलबारको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर वुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ’ आदेशमा भनिएको छ ।
