लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसन आइतबार सुरु हुँदै छ । अधिवेसनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बैठकमा पेश हुने छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केशीले अविश्वासको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव टेवुल गर्नेछन्। प्रस्तावमा विभिन्न दलका सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन्।
बैशाख २० गते सोमवार आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिनेछन्। मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सोही दिन मतदान हुने कार्यसूची रहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले जानकारी दिए । आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले कोरोना संक्रमणको कारण एकै दिनमा प्रस्तावको टुंगो लगाउन भनेका थिए । एमालेले दुइ दिन माग गरेको थियो ।
बैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसन बोलाउन समावेदन गरेका थिए।
हस्ताक्षर गरेका मध्ये जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसद सरकारको मन्त्री बनेका थिए। जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केही वेरमै मन्त्री बन्न गएका थिए। कल्पना पाण्डे बाहेक बाँकीले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
मन्त्री बन्न गएका चारै जना पदमुक्त भएका छन्। जसपा प्रदेश संसदीय दलले कारवाही गरेको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयबाट जारी भएपछि उनीहरु पदमुक्त भएका हुन्। यस अघि ८७ सदस्य रहेको जसपाका चार जना र माओवादी केन्द्रले दुई जनालाई कारवाही गरेपछि ८१ सदस्य भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसद आवश्यक पर्दछ । अहिले सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद रहेका छन्, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ जसपाका २ (चार जना कारवाही पछि) र राष्टिय जनमोर्चाका १ सांसद छन्।
एमाले बाहेकका दलको सांसद संख्या जोड्दा ३९ सांसद मात्र हुन्छन्। यो हिसाबले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सुरक्षित देखिन्छन्। एमालेका ४१ सांसद मध्ये २ जना माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि फ्लोर क्रस भएमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीबाट हट्ने छन्।
