स्याङ्जा, वैशाख ८ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका सडक योजनाहरूको गण्डकी प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिले स्याङ्जा जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
प्रदेश सांसद महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा सम्पन्न अनुगमनमा केही योजना तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न नभएको पाइएपछि समितिले चासो जनाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख दयाराम अधिकारीका अनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिका, गल्याङ नगरपालिका र चापाकोट नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सडक योजनाहरू अनुगमन गरिएको हो।
अनुगमन गरिएको योजनाहरूमा गल्याङको चिउरेनी–मिलनचोक सडक, मिर्मि फाँटको भित्री सडक, मिर्मि क्याम्पस सडक, बिर्घा–गहलाम–बनकट्टी–खहरे सडक, मिर्मि–बिर्घा–रानीघाट सडक, गल्याङ–चापाकोट सडक तथा मण्डलीथान–किनारे–धुरकोट–ठाँटीभञ्याङ–छापा हुँदै दामाचौर जोड्ने सडक योजना रहेका छन्।
सांसद भट्टराईले दुई वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्ने शालिग्राम करिडोर योजना अझै नसकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले पहिलेदेखि नै सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गराउँदै, हालसम्मको प्रगति बुझ्न अनुगमन गरिएको बताए।
“गुणस्तरमा ध्यान नदिएका योजनाहरूलाई मापदण्डअनुसार सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ भने राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण कम्पनीलाई धन्यवाद दिइएको छ,” – सांसद भट्टराई।
मिर्मि–बिर्घा–रानीघाट सडकमा केवल थोरै मात्र काम भएको भन्दै समितिले कामको गति तीव्र बनाउन आग्रह गरेको छ।
स्थानीय बासिन्दाले सडक योजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय गरी चाँडो सम्पन्न गर्न माग गरेका छन्। कतिपय योजनामा कामको गति सुस्त देखिएकाले अनुगमन समितिले निर्माण कम्पनीलाई स्थानीय समस्या समाधान गर्दै तोकिएको समयमा काम सक्न निर्देशन दिएको छ।
स्थलगत अनुगमनमा प्रदेश सांसद निर्मला थापा र सुनिता थापा, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्रीप्रसाद जिटी, गल्याङ नगरपालिका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराई, चापाकोट नगरपालिका प्रमुख देबबहादुर खाँण, कालीगण्डकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला, पूर्वाधार कार्यालयका प्रशासन प्रमुख भीमप्रसाद पौडेल, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश डोटेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
