काठमाडौं। पछिल्ला वर्ष निरन्तर मुनाफा आर्जन गरेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे तीन महिनामा करिब नौ अर्ब रूपैयाँ घाटा बेहोरेको छ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्य वृद्धि र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको उच्च करको कारणले साउनयता ९जुलाई १६ देखि अक्टोबरसम्म० आठ अर्ब ८९ करोड २३ लाख रूपैयाँ घाटा बेहोरेको निगमले जनाएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले अक्टोबर १६ मा पठाएको मूल्य अनुसार यो १५ दिनमा मात्र्र २ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भएपछि साउनदेखि अक्टोबर अन्तिमसम्म निगमलाई आठ अर्ब ८९ करोड २३ लाख रूपैयाँ नोक्सानी भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए।
‘आइओसीबाट मूल्य बढेर आएपछि नोक्सान पनि ह्वात्तै बढेको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘घाटा थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।’
चाडपर्वको बेला मूल्य बढाउँदा सरकारमाथि मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लाग्ने भएकाले निगमले मूल्य बढाएको छैन। आइओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई डिजेल, पेट्रोल, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा घाटा छ।
निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ एक पैसा, डिजेलमा १४ रूपैयाँ १६ पैसा, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा ४ रूपैयाँ ५६ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा ५११ रूपैयाँ ८८ पैसा प्रतिसिलिन्डर घाटा बेहोरिरहेको छ। मट्टीतेल र अन्तराष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा भने नाफा रहेको निगमले जनाएको छ।
निगमले हरेक १५ दिनमा आइओसीबाट प्राप्त मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन तथा नाफा, घाटाको हिसाब निकाल्ने गरेको छ। निगमका अनुसार १६ जुलाई २०२१ ९साउन १ गते०को मूल्य अनुसार एक अर्ब १२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ घाटा थियो।
१ अगस्टको मूल्य अनुसार एक अर्ब २१ करोड ३९ लाख, १६ अगस्टको मूल्य अनुसार ९६ करोड नौ लाख, १ सेप्टेम्बरको मूल्य अनुसार ८१ करोड ३० लाख, १६ सेप्टेम्बरको अनुसार एक अर्ब पाँच करोड दुई लाख, १ अक्टोबरको मूल्य अनुसार एक अर्ब ५० करोड ७३ लाख र १६ अक्टोबरको मूल्य अनुसार दुई अर्ब २२ करोड ६ लाख रूपैयाँ गरी साढे तीन महिनामा कुल आठ अर्ब ८९ करोड २३ लाख रूपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ।
निगमका अनुसार अहिले रक्सौलमा भन्दा वीरगन्जमा पेट्रोल ४८ रूपैयाँ ८२ पैसा, डिजेल ५२ रूपैयाँ ७३ पैसा, हवाई इन्धन ४६ रूपैयाँ ९४ पैसा सस्तो छ। भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै सस्तोमा इन्धन पाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नागरिक नेपाल आएर सवारी साधनमा इन्धन भरेर जाने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा इन्धनको तस्करी समेत बढेको छ। अहिलेसम्म निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट घाटा पूर्ति गर्दै आए पनि अब कठिन हुने जनाएको छ।
सरकारलाई उच्च राजस्व बुझाएको निगमले आव ०७७/७८ मा करिब चार अर्ब रूपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। गत वर्ष सहितको जोड्दा निगमको घाटा करिब १३ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने देखिएको छ। ६ वर्षदेखि नाफामा रहेको निगम गत आवमा घाटामा गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले नाफा नराखी बिक्री गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा निगमले १२ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ नाफा गरेको थियो। निगमले आव ०७१/७२ देखि नाफा कमाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर उकालो लागेपछि निगमले मात्र घाटा बेहोरेको छैन, त्यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमै पर्ने भएको छ।
सन् २०२१ को जनवरी १ मा प्रतिब्यारेल ५१.८ डलरमा कारोबार भएको कच्चा तेलको मूल्य १० महिनामा बढेर सोमबार ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ डलर ७२ सेन्ट पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार सन् २०१८ अक्टोबरयता अहिले उच्च रेकर्ड कायम भएको छ।
कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल सय डलर पुग्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। नेपालमा वार्षिक करिब दुई खर्ब रूपैयाँको इन्धन आयात हुन्छ। कच्चा तेलको भाउ अझै बढे त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। क्रुड आयलको भाउ बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव नेपाली उपभोक्तामा पर्छ। क्रुड आयलको मूल्य बढेपछि नेपालमा स्वतः मूल्य बढ्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि सरकारले इन्धनमा लगाएको कर समायोजन गरेर मूल्य सन्तुलित राख्न प्रयास गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताउँदै आएका छन्।निगमले मूल्य अभिवृद्धिकर, भन्सार शुल्क, पूर्वाधार कर, वातावरण शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क भन्सार बिन्दुमा नै तिर्ने गरेको छ। यसका अतिरिक्त निगमले बिमा तथा प्रशासनिक खर्च, ढुवानी खर्च, बिक्रेताको नाफा, निगमको व्यवस्थापन खर्च, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ।
सरकारले राजस्व संकलनका लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई मुख्य माध्यम बनाउँदै आएको छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क २५ रूपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँ लिँदै आएको छ।
पूर्वाधार कर लिटरमा १० रूपैयाँ छ। सडक मर्मतसम्भार शुल्क लिटरमा चार रूपैयाँ, प्रदूषण शुल्क दुई रूपैयाँ ५० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा लिटरमा एक रूपैयाँ १० पैसा र भ्याट १३ प्रतिशत रहेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
