काठमाडौं १६ असार ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालय र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कालीगण्डकी परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिसकेको छ।
यसैबीच, सोमबार मात्र कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना विरुद्ध स्याङजाका पाँच राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन्। डाइभर्सनको चर्चा चलेसँगै यहाँका पाँच राजनीतिक दलले आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको निष्कर्ष सहित विरोध जनाएका हुन्। आयोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरुले आयोजना रोक्न माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार संयुक्त बैठक बसेर कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।पाँच राजनीतिक दलले संघीयताका मर्म र भावना विपरीतका कार्यले नेपालीलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गरी द्धन्द्धमा फसाउँदै विदेशी स्वार्थ पूरा नगर्न भनेका छन् ।
कुनै पनि अर्थमा नेपालमा हितमा नदेखिएको र आयोजनाको विरुद्धमा पाँच राजनीतिक दल डटेर सामना गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै अर्थ, गृह, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको विषयमा पनि पाँच राजनीतिक दलले सोही विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
