हिमदुत सम्वाददाता
स्याङ्जा १३ असार ।
वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको अत्यान्तै महत्वाकाक्षी आयोजना कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन वहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि शनिवार वुटवलमा कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यतिवेला गण्डकी प्रदेश सरकार देखि स्थानीय तहहरु सरकारको यो कदमको चर्को विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानीलाई स्याङ्जाको राम्दी पुलवाट २.३ कि.मि तल पाल्पाको रम्भा गाँउपालिकामा बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत तिनाउँ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तमा भरपर्दो सिञ्चाइ सेवा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि सारेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना शुरू नगर्न चेतावनी दिएका छन् । कालीगण्डकी नदि मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको सभ्यता भएको बताउदै डाईभर्सन कुनै हालतमा अघि बढन नदिने उनले चेतावनी दिए ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्दैछ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘डाइभर्सनको यसअघिको सरकारले पनि विरोध गरेको थियो, अहिलेको सरकार पनि डाइभर्सन कुनै हालतमा अघि बढाउन हुन्न भन्ने पक्षमा छ ।’
मुख्यमन्त्री नेपालीले कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर समग्र राष्ट्रकै सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यस नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व समेत बोकेको बताए ।
उनले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै समन्वयनै नगरी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको बताउँदै २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस आयोजना समेटिएसँगै गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रमा विरोध हुँदै आएको समेत स्मरण गराएका छन् ।
त्यसको केही तल पाल्पाको रम्भा र स्याङ्जाको मालुङ्गाको सीमा कालीगण्डकी तीरमा बस्नेहरुलाई भने कालीगण्डकी डाइभर्सन बने चितवनसम्मका स्थानीयको अस्तित्व समाप्त हुने भन्दै तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिध र स्थानीयले समेत चर्को विरोध जनाएका छन् । डाइभर्सन रोक्न प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरु एकजुट भएर सामना गर्नै योजना वनाइसकेको चापाकोट नगरपालिकाका मेयर शिवकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
कालीगण्डकी –तिनाउ डाइभर्सन पछि कालीगण्डकीको पानी सुक्ने र त्यसले उक्त कालीगण्डकी नदीको सम्भता मात्र नभई सिंगो इकोसिस्टमलाई प्रभावपार्ने हुँदा यो प्रकृति विरोधी कार्य रोक्न केन्द्र सरकार संग आग्रह गरेका छन् । उनले यदी सरकारले वेवास्ता गरे ठूलो आन्दोलनको आधिवेहरीले रोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
डाइभर्सन आयोजनाले पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिका तथा नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने छ भने, सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सुख्खा हुने खतरामा छ ।
