काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले आव्हान गरेको संसदको विषेश अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागी बोलाएको विषेश अधिवेशनको पुर्वादमा ओलीको संकट झन गहिरिँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
विश्वासको मत वा नयाँ सरकार निर्माणमा निणार्यक रहेको जनता समाजवादी पार्टीले आइतबार कसैको पक्षमा पनि मत नदिने र ह्विप पनि जारी नगर्ने गरी गरेको निर्णयले ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ ।
अर्कोतिर आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट पक्ष झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समुहले ओलीले नेकपा एमालेलाई अदालतको फैसला अनुसार ०७४ जेठ २ मा नफर्काए आफु पक्षधर २१ सांसदले सामुहिक राजिनामा दिने निर्णय गरिसकेका छन् ।
चौतर्फी संकट झेलिरहेका ओलीको अवको कदम के हुन्छ ? ओलीले चाल्ने सबै कदमका लागी राष्टपति विद्यादेवि भण्डारी अनुकुल हुनेहुँदा ओली प्रवृति र स्वभावका आधारमा चाल्न सक्ने ३ कदमकाबारेमा चर्चा गरौं !
संसदको विषेश अधिवेशन अघि नै राजिनामा
आज सोमबारका लागी बोलाइएको विषेश अधिवेशनअघि नै प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजिनामा दिन सक्छन् ।
उनको राजिनामा सँगै संसदको विषेश अधिवेशनको औचित्य सकिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले ओलीको राजिनामा स्विकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागी आव्हान गर्न सक्छिन् । ओलीले आफ्नो दल संसदको ठुलो दलको हैसियतले सरकार गठनमा दावा गर्न सक्छन् र भण्डारीले आजै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन् ।
विषेश अधिवेशन फेस गर्ने तर नछोड्ने
ओलीको अर्को कदम संसदको विषेश अधिवेशन फेस गर्ने हुनेछ । विश्वासको मत गुम्नासाथै उनको हैसियत काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहनेछ ।
संविधानको धारा ७६ (१) को अवस्था अर्थात कुनैपनि दलसँग अहिले संसदमा बहुमत छैन । धारा ७६ (२) मा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनाउने सरकारबारे उल्लेख छ । तर यो धारा स्पष्ट छैन । अर्थात २ मा लैजान राष्ट्रपति वाध्य छैनन्, उनको विवेकमा भर पर्छ । दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत दावी गर्ने अर्को उपाए भएपनि यसमा पनि राष्ट्रपति नै निर्णायक हुनेछिन् ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले ओली कदमलाई सहयोग हुनेगरि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठनको निर्णय लिन सक्छिन् । त्यो भनेको संसदको ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आव्हान गर्ने हो । एमाले वा अरु कसैले बहुमत जुटाउन नसक्ने बुझाईमा ओली छन् ।
कसैले पनि बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा अल्पमतको सरकारले ६ मिहनाभित्र मध्यवधि गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओलीले यहि कदम चाल्न सक्छन् ।
फेरी संसद विघटन
ओलीले माथि उल्लेखित दुवै कदमका लागी अवस्था अनुकुल नभए फेरी संसद विघटन गर्दै मध्यवधि घोषणा गर्न सक्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको सहयोगमा ओलीले यस्तो जोखिम पनि लिन सक्ने उनका नजिककाहरु बताउँछन् ।
विपक्षीहरु पनि तयार
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र ओलीका यि सबै कदमको सामना गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरुका लागी अर्को अनुकुलता भनेको संसदको अंकगणितमा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी फोरमको आइतबारको निर्णय ।
जसपाले विश्वासको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ भने एमालेभित्रकै खनाल–नेपाल पक्ष ओलीसँग ‘मर या मार’को लडाई लडिरहेको छ ।
ओलीको कुनैपनि गलत कदमले कांग्रेस, माओवादी, जसपा र नेपाल पक्ष एकैठाउँमा उभिने अवस्थाको खोजिमा विपक्षी दल रहेका छन् ।
