काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफूनिकट सांसद तथा पार्टी कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई काठमाडौं आउन निर्देशन दिएका छन्।
संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले गत १४ वैशाखमा पार्टी कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर ‘आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको’ दाबी गरेपछि ठाकुर–महतो समूहले आफूनिकट नेतालाई काठमाडौं बोलाएका हुन् ।
बबरमहलस्थित तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल कार्यालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकले पार्टी संघीय सांसद र कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई ‘तत्काल काठमाडौं बोलाउने’ निर्णय गरेको हो। १० वैशाख २०७७ मा अध्यादेशका कारण एकीकरण भएको जसपा एक वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘विश्वासको मत दिने कि नदिने ?’ भन्ने विवादले फुटउन्मुख छ ठाकुरनिकट एक नेताका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्दै ‘कसरी अघि बढ्ने ?’ विषयमा छलफलका लागि नेतालाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘विश्वास मत दिने कि नदिने ? लुम्बिनी प्रदेश प्रकरणबारे छलफल गरेर अगामी रणनीति बनाउन नेतालाई बोलाइएको छ।
भट्टराई, यादव र राई समूहले गत १४ वैशाखमा कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्य बैठक राखेर लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना चार सांसदलाई कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि थप रणनीति बनाउन ठाकुर–महतो समूह जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा भट्टराई, यादव र राई समूह रहेको छ । यादवनिकटका नेताका अनुसार ‘ओली सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने भएकाले नयाँ सरकार निर्माणमा आफूहरू अघि बढ्ने बहुमत सदस्यले निर्णय गरिसकेका’ छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकटका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेका ठाकुरनिकट चार सांसदलाई यादव समूहले कारबाही गरिसकेको छ। कारबाही भएको सूचना प्रदेश संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेकै दिन ठाकुरले ‘कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको’ विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य रामसहाय यादवले गत १४ वैशाखमा पार्टीले गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। बैठक बस्ने विषयमा छलफल हुँदा नबस्ने केही नेताले अडान लिएपछि बहुमत सदस्य बैठक बसेर निर्णय गरेपछि ‘त्यही नै आधिकारिक भएको’ दाबी उनको छ।
तर, जसपा कार्यकारिणी समितिका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बैठकका नाममा घरघर पुगेर हस्ताक्षर संकलन र पार्टीको निर्णय भन्नु फर्जी काम भएको बताए। गत १४ वैशाखमा पार्टीको कुनै पनि बैठक नै नबसेको बताउँदै उनले केही नेताबाट ‘फर्जी’ काम भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ट पारे।
पछिल्लो समय जसपाभित्र दुवै समूहले आफूहरू बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत २०७७ वैशाखमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि रातारात राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो।
१० वैशाख २०७७ मा अध्यादेशका कारण एकीकरण भएको जसपा एक वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘विश्वासको मत दिने कि नदिने ?’ भन्ने विवादले फुटउन्मुख छ।
ठाकुर र महतो समूहले प्रधानमन्त्री ओली मधेसका माग सम्बोधन गरिरहेकाले समर्थन गर्ने पक्षमा रहेका छन् भने भट्टराई, यादव र राई समूह ओली प्रतिगामी भएकाले उनको विकल्प खोजी गरिरहेका छन्।
यसैबीच, आगामी २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि सो विषयलाई लिएर जसपा स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुुवमा विभाजित भएको छ। दुवै समूह बहुमत जुटाउने कसरतमा छन्। राजधानी दैनिकबाट
