बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा हिजो भएको आफ्नो नियुक्तीबारे प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।
हिजो विहान मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका उनले साँझ बहुमत विपक्षी दलहरुको विरोधका बीच पुनः मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएपछि उनको नियुक्ती विवादमा तानिएको थियो । विवादलाई निरोपण गर्ने प्रयासस्वरुप उनले आज विहान प्रष्टिकरण दिएका छन्–‘लुम्बिनी नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो ।’
विपक्षी दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजपादी पार्टीको गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीले सपथ खानु अगाडि नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष ४२ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित सरकारको दावी गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले आज लेखेका छन्–‘दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।’
नेकपाबाट निर्वाचित तर अहिले माओवादी रोजेकी विमला कुमारी खत्री सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य भएको दावी गरेका छन् । ‘यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
त्यस्तै सुर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसदहरुको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्य दललाई हुन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो,’ उनले भनेका छन् ।
विज्ञप्ती:
लुम्बिनी नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो । दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।
विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ ।
चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउनु भएको हो । सूर्य चिन्हवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्तैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई थाहा नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमतरहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मंचनपछि नेकपा (एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको सम्वैधानिक दायित्व रहन्छ ।
जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्विकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ ।
संविधानले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारीगर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।
जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कार्वाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो ।
सूर्य चिन्ह लिएर उमेद्वार भइ सांसद भएकाहरुलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्नेकुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो ।यसप्रकरणमा के कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।
बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहीरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।
जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्स ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्विनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्विनी प्रदेश अगाडी नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ ।
