काठमाडाैं- नेकपा (एमाले) केपी शर्मा ओली पक्ष र माधवकुमार नेपाल पक्षीय दुई गुटबन्दीले विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। बिहीबार नेपाल पक्षलाई थप पेल्ने रणनीतिअनुरुप ओली पक्षले बालुवाटारमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राख्यो। बैठकले माओवादी केन्द्रबाट आएका चार नेतालाई समेत समेटेर १९ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउने निर्णय गर्यो। तर, स्थायी कमिटीमा नेपाल पक्षका कोही पनि नेता समेटिएको छैन।
सोही बैठकले कर्णाली प्रदेशसभामा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने नेपाल पक्षका चार नेतालाई सांसद पदसहित साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलसँग नेपाल लाइभका वीरेन्द्र वलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
केपी ओली पक्षको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई स्थायी कमिटीमा समेटेको छ। तर, एमालेकै तपाईंहरु स्थायी कमिटीमा पर्नु भएन। कर्णाली प्रदेशसभामा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसद पनि कारबाहीमा परे। यस विषयमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
आज बालुवाटारमा कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेको छ। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई आधार मान्ने हो भने त्यो बैठक अवैध छ। अवैध बैठकले एमालेमा कुनै योगदान नगरेका, यो पार्टी निर्माण र विकासमा सिन्कोसमेत नभाँचेका व्यक्तिहरुलाई स्थायी कमिटीमा सदस्य बनाउने कुराले ती व्यक्तिहरु कति अवसरवादी, पद लोलुप रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। र, आफ्नो पार्टीलाई पदकै लागि विभाजन गर्ने तथा समस्या खडा गर्ने उनीहरु एमालेमा पनि त्यही प्रवृत्ति भित्र्याउन आएका छन्। एमालेमा मन्त्री हुने, पार्टीलाई अराजकतातिर लैजानका लागि पदलाई कति उच्च महत्त्व दिँदारहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तर, यो अवैध बैठकले सिर्जना गरेका स्थायी कमिटीका पदहरु एमालेको विधानविपरीत छन्। ती सम्पूर्ण कुरालाई एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान र मार्गदर्शनलाई अनुशरण गर्ने व्यक्तिहरुले अस्वीकार गर्छन्। हामी अस्वीकार गर्छौं। यो केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता र मनपरितन्त्रको पछिल्लो उदाहरण हो।
यी सबै विषयमा कसरी प्रतिवाद गर्दै जानुहुन्छ?
यी विषयहरुलाई देशव्यापी किसिमले एमालेको नवौं महाधिवेशनको विधान र कार्यक्रमलाई मान्ने कार्यकर्ताको बीचमा व्यापकरुपमा लग्नेछौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम एमालेका कमिटीहरुलाई क्रियाशील बनाउने र पुनर्गठन गर्ने क्रम जारी रहन्छ। यो राजनीतिक रुपमा जारी रहन्छ। कानुनीरुपमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छौँ। निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम पार्टी विधान हेरेर फैसला गर्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम, पार्टी विधानबमोजिम फैसला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौं। त्यो रिटमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुन्छ। यसरी हामी राजनीतिक रुपमा, कानुनी रुपमा केपी ओलीको प्रतिवाद गरिरहेका छौँ। ती गलत निर्णय सच्याउनका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ।
