काठमाडौं । विवादास्पद अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सभामुखमाथि दबाव दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको पक्षमा खुलेरै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बुधबार नयाँ वर्ष २०७८ को पहिलो दिन सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । सरकारले टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर संविधान नमानिरहेको अवस्था सरकारले झेलिरहेको उनले आरोप लगाए ।
‘एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने जिद्दि गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७ पुस ५ को निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी खारेज गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि बैठकमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । तर संसद्मा हुने गतिविधि र त्यहाँ हुनुपर्ने बिजनेसबारे भने उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद्को बहसबारे ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।
एमसीसीमा भएको कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान र कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने खालको भएको भन्दै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारिद गर्न नहुने बिज्ञहरुको भनाइ छ । एमसीसीको विरोधमा तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै चर्को विरोध भएपछि गत वर्षको माघमा अध्ययनको लागि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो । जसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य थिए ।
एक महिनाको अध्ययन पछि एमसीसीभित्र समेटिएको केही प्रावधान खतरनाक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन सहित पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । एमसीसीको पक्षमा एमालेको ओली समूह, नेपाली कांग्रेस बाहेक सबैले विरोध जनाउँदै आएका छन् । देशव्यापीरुपमा एमसीसीको विरोध हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली एकोहोरो एमसीसीको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत दवाव दिनुलाई कुटनैतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले रहस्यमय मानिरहेका छन् ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि २०१४ मा बन्यो । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै उक्त सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यी नेपालमा अस्थिर सरकार भएका बेला एमसीसी सम्झौताबारे भएका काम थिए भने केपी शर्मा ओली सरकारका दुई तिहाईको सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमसीसीको अवधारणा सन् २००४ मा आएको हो । यसका विरोधीहरुले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अभ्यास थालेको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमु जस्तै दूरगामी प्रभावकारी कार्यक्रम बताउने गरेका छन् ।
एमसीसीको आधिकारीक वेबसाइटमा यो निगमले विभिन्न ६ वटा विभागसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ । यो करिब ३ सय कर्मचारी रहेको सानो एजेन्सी हो भनिएको छ । ९ जना बोर्ड सदस्य रहेको यसमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री बोर्ड अफ डायरेक्टर हुन्छन् । यसका बोर्ड अफ डायरेक्टर अमेरिकी विदेशमन्त्री रहने छन् । यो परियोजनामा अमेरिकाको एमसीसीले मात्रै रकम लगानी गर्ने होइन । यसमा नेपाल सरकारको पनि ठूलो रकम लगानी हुनेछ ।
यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाले लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ ।
यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्युटर खरिद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्नका लागि ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको छ ।
