काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न अदालतले अस्विकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा विभाजित भएपछि उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दिएको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार लालबहादुर कुँवरले चैत २४ गते दरपीठ गरिदिएका थिए ।
उक्त दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दरपीठको आदेशलाई नै सदर गरिदिएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ नहुने भएको हो ।
रिटमा सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा विभाजित भएकाले संविधानको धारा १०० को २ अनुसार उनले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा चैत २३ गतेसम्म पनि विश्वासको मत नलिएकाले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको जिकिर गरेका थिए ।
