निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंंगो लगाउन अझै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छैन ।नेकपा एउटा पक्षको अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले आयोगसमक्ष आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको हो । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले गत माघ २० गते आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्नुभएको थियो । आयोगले सोही दिन विवाद निरुपणको विषयमा दुई, तीन दिनमै आधिकारिक जवाफ दिने बताएको थियो ।
आधिकारिकता दाबी गरेपछि नेकपाको विवादले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा टेकेको बताउँदै आएको आयुक्तहरुले यसबारे अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको बताएका छन् । यसअघि दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्नुनपर्ने जिकिर गरेकाले आधिकारिकता विवाद कानुनी ट्रयाकमा अघि नबढेको भनाइ आयोगले राख्दै आएको थियो । कानुनी प्रावधान टेके पनि विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि आयोगको निर्णय क्षमता सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै गएको छ ।नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरु रहेका छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले आयोगले पुस १९ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो । नियम २३ को उपनियम ६ को संशोधनले आयोगलाई विवाद निरुपण गर्न बाटो खोल्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको निर्णय आफु अनुकुल नआउने देखेपछि सो निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नदिएको बुझिएको छ । आयोगसँग आफ्नो नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार भए पनि सरकारले राजपत्रमा नछापिदिँदा परेको अप्ठ्यारोको विषयमा आयोगले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
