काठमाडौं : संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आजको बहस सुरु भएको छ । १९ माघदेखि सरकारी वकिलहरुले सरकारको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् ।
सरकारी वकिलहरुलाई बहस गर्न आजबाट १५ मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले १५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको सुरुमै स्मरण गराएका छन् ।संसद विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित दर्ता भएका १३ वटा रिट दायर भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर माघ ४ गतेदेखि बहस सुरु भएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट झण्डै ७० जनाले बहस गरेका थिए ।
रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै
संवैधानिक आयोग भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा हुँदैछ । तर सुनुवाइ सुरु भइसकेको छैन । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक आयोगहरुमा पाँच जना प्रमुखसहित ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरिएको थियो । त्यसअघि सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया नमिलेको र संसद विघटन भएकाले सुनुवाइ पनि हुन नसक्ने भन्दै सिफारिस फिर्ता पठाइदिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त गरेपछि सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यसअघि २०७२ साल कात्तिक १८ मा न्याय परिषद् सदस्यमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र २०७२ सालमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादवको नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइ नहुँदा संसदले परिषदमै फिर्ता पठाइदिएको थियो । यही नजिरलाई समेत उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
