काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिबारे परेको मुद्दामा जवाफ दिन राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयतलगायत विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठीले संविधानको प्रतिकुल हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएर सोही अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको दावीसहित रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाई भएको हो । इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।
