काठमाडौं । संसद विघटनका मुद्दामा सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
आजको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (७) ले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उल्लेख गर्दै सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
आज सुरूमा बहस गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (७)ले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उल्लेख गर्दै सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
उनले संविधानले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको उल्लेख गर्दै पाँच वर्ष चलाउन सकिनँ भन्ने भए राजीनामा दिएर जाने पर्ने बताए।
‘आफूले आफ्नै पार्टीको ‘इन्ट्रेस्ट म्यानेज’ गर्न नसक्ने अनि संसदलाई बली चढाउने ?,’ उनले प्रश्न गरे,’यहाँभन्दा गलत नियत र संविधानको दुरूपयोग के हुन सक्छ श्रीमान् ?’
“संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आरगुमेन्ट(तर्क) पनि मिल्दैन”, उनले भने, पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन । ताजा जनादेश मात्र भनेर हुँदैन ।”
संविधानले नदिएको अधिकारका आधारमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने जनाउँदै उनले ताजा जनादेशमा जान त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भने । विसं २०५२ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भए पनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनी फैसला भएको जिकिर उनले गरे । “संसदीय अभ्यासलाई नमानीकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन”, पोखरेलले भने ।
पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
