काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
आज शुक्रबार संवैधानिक इजलाशमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त जवाफको फाइल खोज्दा नभेटिएपछि चर्काचर्की भएको हो ।
