छोरी र छिमेकीबीच विवाद भएपछि घटना न्यायिक समितिसम्म पुग्यो । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४ की खगिसरा कार्की पछिल्लो एक वर्षदेखि न्याय कुरिरहेकी छन् । कारण हो न्यायिक समिति प्रमुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ । ‘हुन त अरू पनि छन् विवाद मिलाउनलाई, तर नगर उपप्रमुख भएको भए हामीलाई थप सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।
गत वर्ष एक कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका गएकी उपप्रमुख दन्ता नेपाली फर्किएकी छैनन् । उनी एक वर्षदेखि सम्पर्कविहीन बनेको नगर प्रमुख रत्नबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार न्यायिक समिति, योजना तथा अनुगमन, बजेट कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षण समितिलगायत विभिन्न १३ वटा समितिको नेतृत्व गर्नुपर्ने उपप्रमुख नै नहुँदा सेवा प्रवाहमा असहजता थपिएको छ ।
गत माघमा ८ लाख रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र वडा–५ का अध्यक्ष राजबहादुर शाही निलम्बित छन् । जुनीचाँदे–११ मा पनि वडाध्यक्ष नहुँदा योजना कार्यान्वनमा समस्या भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लामा ८१ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । तर पदपूर्ति नहुँदा स्थानीयवासी विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा सास्ती भोग्न बाध्य छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुख पद खाली छन् । ६ वडाध्यक्ष र ७३ वडा सदस्यको पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नै परेको थिएन । केही जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको हो भने केही वैदेशिक रोजगार र अन्य सेवामा छन् । घूस खाएको आरोप लागेपछि केही निलम्बित भएका सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयले जनाएका छन् ।
प्रदेशका सुर्खेत र दैलेखमा भने सबै सबै जनप्रतिनिधि सेवामै खटिएका छन् । डोल्पामा सबैभन्दा बढी ३० जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । अधिकांश स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको पद खाली छ । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–७, १० र ११, ठूलीभेरी नगरपालिका–१, ४ र ११ र काइके गाउँपालिका–१, २ र ३ मा दलित महिला सदस्य नै छैनन् । महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी नै नपरेको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–१, २, ३, ६, ७, ८ र ९, मुड्केचुला–५ र जगदुल्ला–२ मा पनि दलित महिला सदस्य छैनन् । डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका १ देखि ६ वडामा पनि सदस्य पद खाली छ ।
जुम्लामा एक वडाध्यक्षसहित २२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । चन्दननाथ नगरपालिका–८ का वडा सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने वडा–३ र ४ का सदस्य जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस० मा निर्वाचित भएपछि उनीहरूको पद खाली छ । तातोपानी गाउँपालिका–१ र ५ का सदस्य पनि जिससमा निर्वाचित भएपछि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । वडा–३ मा दलित महिला सदस्यसहित २ वडा सदस्यको मृत्यु भइसकेको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ र ८ वडा सदस्य, हिमा गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष र सिञ्जा–३ का वडा सदस्यको पनि मृत्यु भइसकेको छ । पातारासी–६ मा पनि वडा सदस्य कार्मा बुढा जिसस उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै, मुगुमा ११ र कालीकोटमा ५ जना जनप्रतिनिधि छैनन् । कालीकोटको तिलागुफा–१० मा दलित महिला सदस्य, नरहरिनाथ–९, पलाँता गाउँपालिका–४ र ८ मा दलित सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै परेको थिएन । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ का अध्यक्षको मृत्यु भएको हो । जाजरकोटमा ६ जना जनप्रतिनिधिको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । सल्यानको शिद्धकुमाख गाउँपालिका–४ का अध्यक्षले शिक्षकमा नाम निकालेपछि पद खाली छ । रुकुम–पश्चिममा ३ जना वडा सदस्यको मृत्यु भएकाले पद खाली छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुुख र वडाध्यक्षले राजीनामा दिएमा, मृत्युु भएमा वा पदावधि सकिएमा मात्र पद रिक्त हुने संविधानमा उल्लेख छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिकाअनुसार जनप्रतिनिधिको मृत्यु भए वा पद खाली भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष हुम्ला र सल्यानमा मात्रै उपनिर्वाचन भएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
