सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद तीव्र बन्दै जाँदा यो पार्टी विभाजन हुनेसम्मका चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्। नेकपा कथंकदाचित विभाजित भइहाल्यो भने त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व र गठबन्धनबारे पनि विभिन्न चर्चापरिचर्चा हुन थालेका छन्। गएको शनिबार प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेस सभापतिबीचको भेटवार्तालाई पनि कतिपयले सम्भावित सत्ता सहकार्यका रूपमा अथ्र्याए। यो वास्तविकता होइन।
नेकपा विवादको अन्तर्य
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिँदै चुनावी गठबन्धन गरेपछि जनताले त्यसलाई विश्वास गरे। झन्डै दुईतिहाइ मत दिए। चुनावी गठबन्धन पछि गएर नेकपा बन्यो। नेकपाभित्रको विवादलाई तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीचको एकताको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। शारीरिक रूपमा रुग्ण रहेका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जर्जर संगठन भएको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीचको एकता थियो। एउटाको सशक्त संगठन र अर्काको राजनीतिक विरासत र अनुभवका आधारमा नेतृत्व र संगठनको फ्युजन गर्ने उद्देश्यले नेकपा गठन भएको यथार्थ हो। यी दुवै पात्रका प्रवृत्ति समय र कालखण्डमा फरकफरक पृष्ठभूमिबाट विकसित भएका थिए। प्रचण्ड हत्या–हिंसाको राजनीतिबाट शान्तिप्रक्रिया हुँदै मुलुकमा संविधानसभाको प्रक्रियाबाट संविधान बनिसकेपछि आफ्नो संसदीय राजनीतिमा दलीय मजबुता खोजिरहेका थिए। ओलीे प्रचण्डलाई साथ लगाएर नेकपाभित्र आफू बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने र आफूपछि जो उत्तराधिकारी भए पनि हुन्छ भन्ने सोचमा थिए।
यो सरकारको असफलता भनेको कुनै व्यक्तिविशेषको मात्र नभएर सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीकै हो। यसको समाधान भनेको शीघ्र निर्वाचन वा मध्यावधि नै हो। अहिले देखिएको अन्योलको सहज अवतरण पनि त्यही नै हो।
दुवैका स्वार्थ बाझिए। त्यसैको परिणाम हो– नेकपामा देखिएको शृंखलाबद्ध विवाद। प्रचण्ड र ओलीबीच सत्तासंघर्ष मात्र नभएर उत्तराधिकारीको विषयलाई लिएर पनि संघर्ष भयो। सोहीअनुसार पार्टीभित्र पनि फरक–फरक समीकरण विकसित हुँदै आएका छन्। यतिबेला बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका ओली पार्टीभित्र कमजोर सावित भएका छन्। उनी एक्लिएको अवस्था छ। तर ओली आफ्नाविरुद्ध भइरहेका मोर्चाबन्दीबाट डराएका छैनन्। उनी सहजै हार स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। अर्का पक्षको चाहनाअनुसार ओली सत्ता र पार्टी नेतृत्व छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्।
एउटाले जसरी पनि हटाउने र अर्का पक्ष कुनै पनि हालतमा पद नछाड्ने अडानकै परिणाम नेकपाभित्र अन्तरविरोध चर्किंदै गएको छ। यो विरोध र विवाद पारदर्शी छैन। मूलतः अन्तरविरोध सत्ता साझेदारीको विषयमै केन्द्रित छ। कसले सत्ता साझेदारीलाई आफ्नो गुटका रूपमा अधिक प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले मतभेद भएको देखिन्छ। त्यसबाहेक केही सैद्धान्तिक, केही विरासतका कुरा पनि नभएका होइनन्, जसका कारण नेकपा एकता प्रक्रियालाई लामो समयदेखि अल्झाइरहेको छ। अन्तरविरोध बढ्दो छ। सार्वजनिक रूपमै आरोप–प्रत्यारोप भइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित रूपमा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव त्यसकै उदाहरण हो।
नेकपाभित्रको विवाद जुन तहमा उग्र बन्दै गएको छ, यसलाई मिलाउने शक्ति पनि कमजोर छैन। जुन शक्तिले क्याटालिस्टको भूमिका निर्वाह गरेर उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गरेको थियो, उनीहरूका सम्पूर्ण अन्तरविरोधलाई थाँती राखेर नेकपा गठनको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यो शक्ति अहिले पनि उत्तिकै शक्तिशाली र सक्रिय छ। बेलाबेलामा नेकपाभित्रको विवाद मत्थर पार्न सफल पनि भएको छ। कहिले विवाद सतहबाहिर आउने र आफ्नो अन्तिम सीमा पनि तोड्छन् कि जस्तो गरी अन्तरविरोध छताछुल्ल हुने गरेको छ।
नेकपा विवाद र कांग्रेस
नेकपाका दुवैथरी पक्ष (सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र नेतृत्वबाट हटाउन खोज्ने पक्ष) कथंकदाचित पार्टी विभाजन हुने अवस्था आयो भने प्रतिपक्षीलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छन्। यस सन्दर्भमा उनीहरू यो या त्योमार्फत विभिन्न सूचना र विचार आदानप्रदान गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट मान्यता छ– नेकपा फुट्यो भने पनि आफ्नै कारणले फुट्छ र यो एकजुट भयो भने पनि यसलाई एकजुट राख्ने रसायन अरू नै छन्। त्यसकारण नेकपाको अन्तरविरोधको द्वन्द्वमा नेपाली कांग्रेस पर्न चाहँदैन र पार्टीको विश्वसनीयतालाई छताछुल्ल हुने गरी कांग्रेस कुनै गतिविधिमा संलग्न पनि हुन चाहँदैन। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नै ओली सरकार र नेकपा पार्टी नै असफल भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। अहिलेको सरकारको औचित्य नरहेको भनेर मूल्यांकन गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेस नेकपासँग सत्ता सहकार्य गर्छ भन्ने कुराको कुनै तुक छैन।
कांग्रेस चाहन्छ– नेकपा एक ढिक्का भई मुलुक र नागरिकका हितमा काम गरोस्। आज नेकपाका गतिविधि, सरकारको कार्यशैली र हिजो निर्वाचनमा बाँडिएका आश्वासन जनताले बिर्सिएका छैनन्। अबको दुई वर्षभित्र आमनिर्वाचन हुँदैछ। तर यहीबीचमा नेकपामा विभाजन आयो भने पनि कांग्रेस कुनै एउटा पक्षलाई समातेर सत्ताको भ¥याङ बन्दैन। कांग्रेस स्वस्थ र शान्तिपूर्ण रूपले मुलुकमा निर्वाचन प्रक्रिया स्थापित गर्न, संविधान र प्रजातन्त्रलाई आघात नपुगोस् भन्नेतर्फ संवेदनशील छ। यो संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरेर व्यवस्थित चुनाव प्रक्रियामा हामी कसरी जान सक्छौं भन्नेमा कांग्रेस आफूलाई केन्द्रित गर्छ।
अहिले धेरै शक्ति मुलुकलाई अस्थिर बनाउने गतिविधिमा सक्रिय छन्। संविधानलाई असफल बनाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागिपरेका छन्। दुईतिहाइको सरकारको असफलतालाई संसदीय र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मात्र नभएर प्रचलित संविधान पनि नेपालका लागि उपयुक्त छैन भनेर दिगभ्रमित गर्दै अगाडि बढ्ने जोखिम राष्ट्रिय राजनीतिमा छ।
कांग्रेस बहुलवादमा आधारित विचार दर्शन भएको पार्टी हो। संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा पुरानो पार्टी भएकाले संविधानप्रतिका प्रतिबद्धता छन्। संविधानका केही प्रावधानमा अन्तरविरोध त छन्, केही कमजोरी छन्। मूलतः संधिवानका प्रबन्ध प्रजातन्त्रसँग बाझिने खालका छैनन्। संविधानका प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, संसदीय व्यवस्थाका प्रबन्ध संविधानमा स्पष्ट छन्। त्यसले गर्दा संविधानका कमजोरीलाई समायानुकूल सुधार गर्दै संविधानलाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो। यही बाटोबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौं।
यतिबेला कांग्रेसलाई नेकपाका दुवै द्वन्द्वरत समूह आआफ्नो पक्षमा देखाएर पार्टीभित्र आफ्नो बार्गेनिङ पावरलाई बढाउने काममा संलग्न देखिन्छन्। यो उनीहरूको तत्कालीन कार्यमात्र हो। उनीहरूका आधारभूत र प्रमुख अन्तरविरोध कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा देखाएर मात्रै सम्बोधन हुन सक्दैन। सत्ता समीकरणमा आफूलाई माथि राख्न र परस्पर रूपमा कांग्रेस उनीहरूको उपयोगिताको अस्त्र बन्दैन। त्यसकारण कांग्रेसले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातलमा कुनै विचलन ल्याएको छैन। हाम्रो सोच, दृष्टिकोण र मान्यता स्पष्ट छन्। यो सरकार असफल भएमा यो असफलता कुनै व्यक्तिविशेषको मात्र नभएर सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीकै असफलता हो। यसको समाधान भनेको शीघ्र निर्वाचन वा मध्यावधि नै हो। अहिले देखिएको अन्योलको सहज अवतरण पनि त्यही हो।
अब बढीमा दुई वर्षभित्र आमनिर्वाचन हुँदैछ। यतिबेला हामी पार्टीको महाधिवेशनमा खट्नुपर्ने समय पनि छ। यसका लागि हामीलाई आठ–नौ महिना समय चाहिन्छ। हामीले आफ्नो संगठनलाई अझै पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं। अहिले पनि कांग्रेसभित्र गुटबन्दी चरमोत्कर्षमा छ। पार्टीभित्र अनुशासन कायम गराउन सकेका छैनौं। आफ्नो संगठनमा गाउँ, युवा र समावेशी तप्कालाई आकर्षित गर्ने आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनौं। त्यसकारण प्रतिपक्षीमै रहेर यो समयमा आफूलाई अद्यावधिक गर्न सक्यो, अपडेट गर्न सक्यो भने तत्कालीन कार्यभार कांग्रेसका लागि यही नै हो।
नेकपाभित्रको अन्तरविरोध उनीहरूको सत्ता स्वार्थका लागि हो। उनीहरूको अन्तरविरोध चर्किएका बेला कांग्रेसको भूमिकालाई केन्द्रमा तान्ने र एकले अर्कालाई तर्साउने कामबाहेक अरू केही होइन। कांग्रेस उनीहरूको प्रयोगको अस्त्र बन्दैन। नेकपाको अन्तरविरोधलाई चर्काउने र त्यसलाई थप उत्प्रेरित गर्ने काम कांग्रेसले गर्दैन। यो द्वन्द्वमा कांग्रेस तटस्थ छ। समग्र नेकपाको सरकारविरुद्ध कांग्रेस छ।
अन्त्यमा,
सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहसमा आएजसरी सत्ता समीकरणमा कांग्रेस कुनै पनि खालको संवादमा छैन। मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनमा संकट आउने अवस्था आयो भने कांग्रेसले मुलुकलाई निकास दिन सबै पक्षसँग जिम्मेवार दलका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छ। बरु हामी सत्ता सहकार्यमा भन्दा प्रतिपक्षी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेमा केन्द्रित हुनेछौं। मुलुकमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी संगठन सुदृढीकरण गर्ने काममा हामी ध्यान दिन्छौं। कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको सँघारमा छ। यो महाधिवेशनलाई एकता, सहमति र मेलमिलापको महाधिवेशन बनाउने बाटोमा कांग्रेस जान्छ।
नेकपाभित्रको अन्तरविरोधकै कारण जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद् बन्धक बनेको छ। संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन कांग्रेसले जोडदार माग गरेको छ। कानुन निर्माणका कुरा, जनताका समस्या अभिव्यक्त गर्न पनि संसद् तत्काल बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब संसदीय फाँटसँगै जनताका अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने सवालमा हामी सडकमा जानेछौं।
