नेपाली कांग्रेसले टेलिकम कम्पनीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेसले आज एक विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने जनाएको हो।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति वर्तमान सरकारले पनि पछ्याएकामा त्यसमा कुनै विमति नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियतमा भने कांग्रेसको विमति रहेको जनाए।
निजी क्षेत्रलाई संवर्द्धन गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लङ्घन गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
सरकारले केही कम्पनीको अनुमतिपत्रबारे निर्णय गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णयमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्याएको तथ्य र संसद्को अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनुपर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नदेखाएको भनी कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ।
त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको र अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरणसमेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महँगो रहिआएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ। सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई कांग्रेसले दुःखद्रुपमा लिएको जनाएको छ।
‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुङ्ग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ। नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व सङ्कलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व सङ्कलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गरेको छ।
