बासुदेव मिश्र
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गाउँपालिकाहरुको हकमा न्यूनतम १० करोड र अधिकतम् ३९ करोड पाउने घोषणा गरे । निर्वाचन आयोगको आचार संहिताका कारण लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नपाउने आफ्नो बाध्यता सुनाउँदै उनले नगरपालिकाको हकमा न्यूनतम १५ र अधिकतम् ४३ करोड, उपमहानगरमा न्यूनतम ४० र अधिकतम् ६३ करोड एवं महानगरपालिकाको लागि न्यूनतम ५६ र अधिकत्म १ अर्ब २४ करोड अनुदानको व्यवस्था गरे ।
देश संघीय प्रणालीको ग्यारेण्टीसहित आएको यो बजेटले पहिलो पटक स्थानीय निकायहरुलाई केन्द्रबाटै अनुदानको व्यवस्था ग¥यो । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा आफ्नो गाउँ ःआफै बनाऊँ भन्ने नारासहित आएको ३ लाखबाट बढेको यो रकम सोझै स्थानीय निकायमा पुग्ने अवस्था सृजना भयो । अर्थमन्त्रीले वित्तीय समानिकरण अनुसारको ससर्त अनुदानबाट गाउँपालिकाले बढीमा १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले बढीमा ३१ करोड २७ लाख र महानगरले बढीमा ७८ करोड ३१ लाख पाउने घोषणा गरे । उनले गाउँपालिका क्षेत्रमा विषयगत मन्त्रालयबाट सम्पादन हुँदै आएका बढीमा ५० लाखसम्मको, नगर क्षेत्रमा बढीमा १ करोड र उपमहानर तथा महानगरपािलकामा २ करोडसम्मका परियोजना स्थानीय निकायहरुलाई नै हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था पनि मिलाए । उनले बजेट बनाउँदा प्रदेश सरकार थिएन । प्रदेश सरकारको अधिकार संघीय सरकारमै कामय राखेर विनियोजित बजेटले पहिलो पटक गाउँपालिकाहरुलाई सोचेभन्दा बढी बजेट मात्रै दिएन, आफ्नै हातमा तालाचाबी पनि थमाइदियो ।
यसअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ कार्यक्रमको लागि १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आफ्नो नगर आफै बनाऊँ कार्यक्रमलाई १३ अर्ब ९ करोड र स्थानीय निकाय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
राज्य पुनर्संरचनाअघि नेपालका स्थानीय निकायहरुमा महानगर र उपमहानगरसहित २ सय १७ नगरपालिका तथा ३ हजार १ सय ५७ गाउँ विकास समितिहरु रहेका थिए । त्यो बेलाको हिसाब गर्दा एउटा गाविसले करिब ५० लाख हाराहारीमा केन्द्रबाट बजेट पाउँथे । नगरको हकमा ६ करोड ४० लाख हाराहारीमा बजेट आउँथ्यो । त्योमध्ये महा र उपमहानगरले पाउने रकम बढी थियो । २०७३ सालको फागुन २७ मा स्थानीय निकायहरुको पुनर्संरचना भएको हो । अहिले स्थानीय तहको संख्या ७५३ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय वित्त व्यवस्थापन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको लागि एकमुष्ठ १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानिकरण अनुदानको रुपमा दिने घोषणा गरे । ससर्त अनुदानको हकमा प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । समपुरक र विशेष अनुदानको लागि २० अर्ब छुट्याइयो । प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या,मानव विकास सूचकांक, आवश्यकता, राजश्व र क्षमताजस्ता विषयहरु हेरी यो रकम विनियोजन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पोखरा महानगरको बजेट ४ अर्ब ३ करोड ८५ लाखको रहेको थियो । जबकि त्यो बेला अर्थमन्त्री महराले महानगरको हकमा अधिकत्म १ अर्ब २४ करोड अनुदानको व्यवस्था गरेका थिए । महानरले त्यो बेला बजेटमध्ये २ अर्ब ५७ करोड मात्रै अनुदानबाट प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । अािर्थक वर्ष २०७५/०७६ मा पोखरा महानगरपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने गरी ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा ४ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख २० हजार रुपैयाँ बाहृय आय र १ अर्ब ६९ करोढ ९० लाख ३० हजार आन्तरिक आय अनुमान गरिएको थियो । बाह्य आयमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ६१ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब २० करोड ४२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट १५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
अर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट २४ अर्ब २ करोड २३ लाखको रहेको थियो । बजेटको अधिकांश भारबहन संघीय सरकारकै आडभरोसामा सम्भव हुने उल्लेख थियो । र, भयो पनि त्यही । प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा फितलो देखियो । केही परियोजनामा सोझै पैसा बाँडेको आरोप लाग्दालाग्दै पनि उसले बजेटको ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेन । यद्यपी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको दावी गर्दैछन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्यायो भने पोखरा महानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको रहेको छ । महानगरको बजेटमा ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख संघीय सरकारबाट र गण्डकी प्रदेशबाट झण्डै ४८ करोड प्राप्त हुने आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष महानगरले संघीय सरकारबाट २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट अनुदान अपेक्षा गरेकोमा २ अर्ब २७ करोड पाएको जनाएको थियो । प्रदेश सरकारको हकमा भने नेपाल सरकारबाट समानिकरण अनुदान ७ अर्ब ११ कारोड २२ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख र समपुरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख, रोयल्टीबाट ४० कारोड प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा आउने अनुमान छ ।
यी त उदाहरण मात्रै हुन् । प्रदेशका अन्य नगर र स्थानीय तहमा पनि बजेटको ग्राफ बढेको छ । तर, बजेटको ठूलो भार अहिले पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकका अनुदानमा टिकेको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान दिनु संघीय सरकारको दायित्व र कर्तव्य दुबै हो । तर, अनुदानमा आश्रित अर्थतन्त्रले मात्रै विकासको गति लिन सक्दैन । न त, यसले विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य नै पूरा गर्छ ।
हिजो केन्द्रले चलाउने बजेट स्थानीय निकायले चलाउँदा तल्लो तहका आकांक्षाहरु पूरा हुने सम्भावना त रहलान् तर त्यसले बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । किनिक, चुनाब जितेकाहरुलाई जनता रिझाउने र अझ एक कदम अघि बढ्दै कार्यकर्ता रिझाउने महत्वकांक्षा सवार हुनसक्छ । केही स्थानीय निकायमा त्यो उपक्रम सुरु नै भइसकेको छ ।
