काठमाडौं, २३ साउन ।
सरकारले साउन १९ गतेवाट बाट लागु हुने गरी सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने गरी सीमा तोकेको छ ।
सहकारी विभागले निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ९स्प्रेड दर० ६ प्रतिशतमा कायम गरिदिएको छ । यसरी सीमा तोकिएपछि अब सहकारी संस्थाहरूले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् भने निक्षेपमा बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाउने छन् ।
यदी सहकारी संस्थाले ऋणमा बढी ब्याजदर लिएमा वा बचतमा कम दिएमा के हुन्छ त रु यो आम चासोको विषय बनेको छ । यदी यसो गरेमा सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार कारबाही हुने सहकरी विभागले जनाएको छ ।
ऐनको दफा १२५ अनुसार कारबाही हुने विभागका रजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । ऐन अन्र्तगत बनेका नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उनले बताए ।
